उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले आनावश्यक कर्मचारी हटाउन नेपाल खाद्य संस्थानलाई निर्देशन दिएका छन् । घाटामा गएको संस्थानले धेरै ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्दा थप आर्थिक भार बढ्नसक्ने भन्दै मन्त्री यादवले बढी कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएका हुन् । लामो समयदेखि घाटामा रहेको संस्थानमा आवश्यकताभन्दा बढी ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ ।
घाटामा गएको संस्थानमा आवश्यकभन्दा धेरै कर्मचारी भर्ना गरिएकाले संस्थानले तत्काल हटाउन निर्देशन दिइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । “के कारण कर्मचारी भर्ना गरिएको भनेर स्पष्टीकरण माग गरिएको छ,” मन्त्री यादवले भने, “अनावश्यक कर्मचारी राख्दा संस्थानको आर्थिक भार बढ्ने भएकाले तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छु ।”
संस्थान उच्च स्रोतका अनुसार वैशाखयता दुई सयभन्दा बढी कर्मचारी ज्यालादारीमा थपिएका छन् । ती कर्मचारीहरू यसअघिका मन्त्री र राज्यमन्त्रीको दबाबमा नियुक्त गरिएका हुन् । तत्कालिन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल र जयन्त चन्दको दबाबमा १ सय ३० जना ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो । आपूर्तिसचिव अनिलकुमार ठाकुरले पनि संस्थानको आर्थिक अवस्था राम्रो नदेखिएकाले नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
संस्थानले जथाभावी कर्मचारी थपेपछि नेपाल खाद्य संस्थान कर्मचारी संघले पनि विरोध जनाएको छ । संघले आपूर्ति मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर तत्काल खारेज गर्न माग गरेको थियो । संस्थानको औचित्य र आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि तत्कालीन मन्त्रीको स्वार्थमा आर्थिक बोझ पर्नेगरी संस्थानको आवश्यकभन्दा बढी संख्यामा नियुक्ति गरिएका ज्यालादारी कामदारहरू हटाउन संघले माग गरेको छ ।
संस्थानका विभागीय प्रवन्धक श्रीमणिराज खनालले भने तत्कालिन मन्त्रीकै सिफारिसमा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरिएको बताए । “संस्थानमा सामान लोड–अनलोड गर्नका लागि ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति गरिएको हो,” उनले भने, “आवश्यक नभए ती कर्मचारीलाई हटाउन सकिन्छ ।” ती कर्मचारीले काम गरेवापत दिनको ३ सय ५९ रूपैयाँ पाउने गर्छन् । उनका अनुसार संस्थानमा हाल १ सय ५० जनाभन्दा बढी ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
कार्यालय सहयोगी, माली, स्विपर गरी ८७ जनाको दरबन्दी छ । आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी राखेर संस्थान डुबाउने खेल भएको भन्दै कर्मचारी संगठनले विरोध गर्दै आएका छन् । थापाथली गोदाम, नख्खु, विराटनगर लगायतका अन्य डिपोमा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक समीक्षाअनुसार खाद्य संस्थान १ अर्ब १६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी घाटामा छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा मात्रै उसले २ करोड ७२ लाख रूपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको छ । संस्थान घाटामा हुँदा पनि दबाबमा धमाधम कर्मचारीहरू भर्ना लिइने गरेको छ । खाद्य संस्थानको मुख्य उद्देश्य धान, गहुँ, सिमी, फापर खरिद गरी दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने, प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा परिचालन गर्ने हो ।
पूर्व आपूर्तिमन्त्रीहरू मण्डलको कार्यकालमा करिब १ सय र चन्दको पालामा करिब ४० जना कर्मचारी भर्ना भएका थिए । संस्थानले दुर्गम तथा सुगम जिल्लामा खाद्यान्न सहुलियत दरमा खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ ।
श्रोतःकारोवार
