काठमाडौं— फागुन १३।
सरकारले लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न खरिद गरेका विद्युतीय बसको भन्सार जाँचपासमा आयात गरिएको मुलुक भारत नै रहेको भैरहवा भन्सारबाट खुल्न आएको छ ।
सरकारले लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न खरिद गरेका विद्युतीय बस (माथि) र भैरहवास्थित भन्सार कार्यालयमा आपूर्तिकर्ता कम्पनी साइमेक्स इंकले बुझाएको प्रज्ञापनपत्र । जसमा ५ वटै विद्युतीय बसको कन्ट्री अफ ओरिजिन भारत उल्लेख छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि आयातकर्ता कम्पनी साइमेक्स इंकले सम्झौता गरेका १६ विद्युतीय सवारी साधनमध्ये पहिलो चरणमा ल्याइएका पाँच बसको ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ भारत नै रहेको पत्ता लागेको हो ।
उच्च स्रोतले उपलब्ध गराएका कागजातमा काठमाडौंमा दर्ता भएको नेपाली आपूर्तिकर्ता साइमेक्स इंकले पहिलो चरणमा भित्र्याएका ती बस भारतबाट ल्याइएको प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ । यस परियोजनाका लागि गत वर्ष पुसमा भएको दुईपक्षीय खरिद सम्झौतामा आपूर्तिकर्ताले चीनमा उत्पादन गरिएका २० सिटे ५ वटा विद्युतीय बस र ७ सिटे ११ वटा मल्टिप्रपोज भ्याकिल (कार) उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, २०७५ असोज २८ र कात्तिक १५ गते भैरहवास्थित भन्सार कार्यालयमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले बुझाएको प्रज्ञापनपत्रमा ५ वटै विद्युतीय बसको कन्ट्री अफ ओरिजिन भारत उल्लेख छ ।
सम्झौताअनुसार चीनबाट सवारी साधन आयात नभएपछि मन्त्रालयले विद्युतीय बस अस्वीकर गरेको थियो । त्यसपछि आपूर्तिकर्ताले कन्ट्री अफ ओरिजिन चीन भएको अर्कै कागजात उपलब्ध गराएको थियो । तर, भन्सारमा रुजु गर्दा उक्त कागजात नमिलेको पाइएको हो । ‘हामीले चीनबाटै आयात गरिएको भनिएको कागज भैरहवा भन्सारसँग रुजु गर्दा भन्सारमा बुझाइएको प्रज्ञापनपत्रसँग मिलेन,’ कान्तिपुरलाई कागजात उपलब्ध गराएको मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । दुई मुलुकबाट आयात गरिएका कागजात आपूर्तिकर्ताले बुझाएपछि यो विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान थालिएको बताए ।
एसियाली विकास बैंकको १२ लाख डलर (१३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ) अनुदानअन्तर्गत दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रमअनुसार यी सवारी साधन आयात गरिएका थिए । गत वर्ष भदौमा मन्त्रालयले आहवान गरेको टेन्डरबाट चिनियाँ कम्पनी बीवाईडी प्रालिको नेपाली डिलर कम्पनी साइमेक्स इंक छनोट भएको थियो । यससँग मन्त्रालयले पुसमा सम्झौता गरेको थियो ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्ण देवकोटले फागुन ३ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट साइमेक्स इंकसितको विद्युतीय बस खरिद सम्झौता रद्द गरिसकेका छन् ।
‘एसियाली विकास बैंकको अनुदान भएकाले उसलाई सचिवस्तरीय निर्णयबाट भएको खरिद सम्झौता रद्दबारे जानकारी गराउँदै नो अब्जेक्सन लेटर मागेका छौं,’ स्रोतले भन्यो । उसको पत्र आएपछि मन्त्रालयले प्रचलित कानुनअनुसार आपूर्तिकर्ताबाट क्षतिपूर्ति भराउने छ ।
‘हामीले बसको भन्सारका लागि १ करोड ४३ लाख हाराहारी बुझाएका थियौं, त्यो रकम सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावलीअनुसार आपूर्तिकर्ता कम्पनीसित असुलउपर गर्ने तयारी गरेका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
यस विषयमा आपूर्तिकर्ता कम्पनी साइमेक्स इंकका प्रबन्ध निर्देशक प्रसिद्धबहादुर पाण्डेसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । चिनियाँ बस भनेर आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ल्याएका बस भारतमा निर्मित पाइएको र प्राविधिक समितिले जाँच गर्दा सार्वजनिक यातायातका लागि चलाउन अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएको छ । समितिले १७ कैफियत रहेको र स्पेसिफिकेसनमा तोकिएको मापदण्ड नपुगेको प्रतिवेदन दिएपछि मन्त्रालयले ती बस फिर्ता गर्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
(कान्तिपुर दैनिक)
