काठमाडौं—फागुन २७।
पैसा, पासपोर्ट, राजस्व स्टिकर, हुलाक टिकटजस्ता संवेदनशील सामग्रीको छपाइ नेपालमै गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिट प्रेस) स्थापना गरिने भएको छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फ्रान्ससित समझदारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा यसै साता समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
समझदारीमा सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि तीन महिनाभित्र परियोजना सम्झौता गर्ने र तीन वर्षभित्र काम सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र फ्रान्स सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी इन ग्रुपबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरभएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फ्रान्स सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको प्रविधि र फ्रान्स सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको काम तीन चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा राहदानी, चेक, लालपुर्जाजस्ता कागजमा छापिने सामग्री छपाइका लागि पूर्वाधार तयार पार्ने, दोस्रो चरणमा कार्डमा छापिने लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने पूर्वाधारको स्थापना र तेस्रो चरणमा नोट छाप्ने पूर्वाधार स्थापना हुनेछ । यी तीनै चरणको काम तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि कार्यदल बनाएर तीन महिनाभित्र सम्झौता गरिने उनले बताए ।
देशका संवेदनशील वस्तुहरू छाप्ने प्रेसलाई सेक्युरिटी प्रेस भन्ने गरिन्छ । पूर्णतः सरकारी नियन्त्रण र निगरानीमा रहने यस्ता प्रेसले विशेषगरी नोट, राहदानी (पासपोर्ट), राजस्व स्टिकर, चेक, एटीएम कार्ड, स्मार्टकार्डजस्ता संवेदनशील मानिएका छपाइ गर्छन् ।
सरकारले सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न २०७३ मा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गरेको थियो । समितिअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण केन्द्र भए पनि आफ्नो पूर्वाधार नहुँदा संवेदनशील छपाइका लागि पनि विदेशी कम्पनीमा निर्भर रहनुपरेको थियो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले सुरक्षण मुद्रणको अभावमा नेपालले संवेदनशील मानिने नोट, राहदानी, राजस्व स्टिकरसमेत छाप्नका लागि विदेश पठाउनुपर्ने र नेपालसम्बन्धी तथ्यांक र विवरणहरू विदेशीको पहुँच पुग्ने जोखिम भएको जानकारी दिए ।
सरकारले स्थापना गर्न लागेको सुरक्षण मुद्रणमा नोट, राहदानीसहित स्मार्ट लाइसेन्स र बैंकहरूले प्रयोग गर्ने एटीएमसमेत छाप्न सकिने उनले बताए ।
‘अहिले सरकारी छपाइमा मात्रै वार्षिक रूपमा ४–५ अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने तथ्यांक छ,’ उनले भने, ‘सरकारीबाहेकका एटीएम कार्डलगायत छपाइमा पनि वार्षिक ८–९ अर्ब रुपैयाँ बाहिर जान्छ भन्ने अनुमान छ ।’
सुरक्षण मुद्रणको स्थापना आर्थिक नाफाभन्दा पनि सार्वभौमसत्ताको विषय भएको पौडेल बताउँछन् । ‘हाम्रो देशको गोप्य र संवेदनशील वस्तु छाप्न विदेशमा पठाउनुभन्दा आफ्नै भूमिमा सरकारको निगरानीमा छाप्नु सुरक्षित हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तथ्यांक सुरक्षाका लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ ।’
२०७३ साउनमा लगानी बोर्ड बैठकले पनि तत्काल सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी र बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त सम्मिलित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लगत्तै सरकारले सोही वर्ष कात्तिकमा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको गठन गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव समितिको अध्यक्ष रहने गठन आदेशमा उल्लेख छ । सरकारले बैंक नोट, पासपोर्ट, हुलाक टिकट, राजस्व स्टिकरसहित सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू नेपालमै छपाइ गर्ने कार्यदेश समितिलाई दिएको छ ।
समितिअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनका लागि सरकारसँग काभ्रेमा निर्मित आईटी पार्ककको भवन र जग्गा माग गरेको छ । केन्द्रले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि डीपीआर तयार पार्ने र विद्युत् पूर्वाधारसम्बन्धी कामका लागि आहवान गरेका बोलपत्र मूल्यांकन चरणमा छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुद्रण विभाग र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न र गुणस्तरीय छपाइका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाले फागुन १९ देखि २४ गतेसम्म फ्रान्सको भ्रमण गरेका थिए । उनको भ्रमणका क्रममा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाका लागि फ्रान्सको अर्को कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्याटेलाइट स्थापनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र फ्रान्सको थेल्स एलेनिया स्पेसबीच समझदारी भएको हो । सुरक्षण मुद्रण र स्याटेलाइट स्थापनाको दुवै परियोजना तीन महिनाभित्र सम्झौता गरी कार्यान्वयन चरणमा लैजाने समझदारीमा उल्लेख छ ।
(कान्तिपुर दैनिक)
