citizenship case

अंगीकृत नागरिकताको रन्कोः भीम रावल फेरि ‘रन्के’, कसले–के भने ?

काठमाडौँ — चैत्र २२ ।

संसदमा सरकार आफैंले लगेको नागरिकतासम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक विचाराधीन रहेकै समयमा अंगीकृत नेपालीका नागरिकलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्ने सरकारी निर्णय विवादको घेरामा परेको छ ।

मन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले वंशजको नागरिकता दिन मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ‘सर्कुलर’ जारी गरेपछि सत्तारुढ दलकै नेतादेखि नागरिक समाजबाट तीव्र विरोध हुन थालेको हो ।

अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको सर्कुलरप्रति सत्तारुढ नेकपाका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले आपत्ति जनाउँदै कडा आलोचना गरेका छन् ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै समयमा गृहले मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो ।

यस्तो निर्णयप्रति नेता रावलले संसदप्रति सरकारको सम्मान के हो भन्ने प्रश्न नै उठाएका छन् ।

सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उपेक्षा गरी संसदमा विचाराधीन नागरिकताबारे निर्णय लिइएको नेता रावलको आरोप छ ।

२०६३ सालमा पनि अन्तरिम संविधान नआउँदै हतारमा नागरिकता ऐन ल्याइएको भन्दै रावलले सरकारको पछिल्लो कदम त्यसकै पुनरावृत्ति भएको जनाएका छन् ।

शुक्रबार बिहान एक ट्वीट गर्दै नेता रावलले ‘संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकारले संसदको सर्वोच्चता भुलेको हो कि ?’ भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।

सरकारको यो निर्णयको सत्ताघटकका नेतामात्र होइन, संविधानविद्हरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

यो गैरसंवैधानिक हो : संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले ट्वीट गर्दै ‘के संसदमा कानुन विचाराधीन रहेको अवस्थामा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी जो–कोहीलाई वंशजको नागरिकता दिनू भन्ने अधिकार गृह मन्त्रालय र यसका मन्त्रीलाई रहन्छ ? सरकारको प्राथमिकता आफ्ना नागरिक हुन् कि विदेशी ? हाम्रो विशिष्ट भूराजनीतिप्रति हेक्का राख्नुपर्दैन ?’ आलोचनात्मक प्रश्न गरेका छन् ।

उनले ‘ऐन विचाराधीन रहेको अवस्थामा एउटा मन्त्रीलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो ? उपसचिवलाई सर्कुलर गर्ने अधिकार कसले दियो ? यो राष्ट्रघाती कदम हो’ भनेका छन् ।

अर्कोतर्फ प्रदेश नम्बर–२ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने ‘संविधानको धारा ११ (३) ले जन्मसिद्धको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता देऊ (सीधै देऊ भनेको छ, कानुनबमोजिम शब्द प्रयोग गरेको छैन)’–भनेका छन् ।

नागरिक अभियन्ता रत्नसंसार श्रेष्ठ सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै लेख्छन्, ‘ऐनले नगरेको व्यवस्था मन्त्रालयको एउटा पत्रले गर्नसक्छ ? नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा लहडले हुन्छ ? नागरिकता लहडको भरमा बाँड्ने हो ? समग्रतामा भइरहेको विभेदलाई सम्बोधन नगरिकन चोर बाटोबाट नागरिकता ललिपपजस्तै बाँड्ने ! जुन रङको (वंशज जन्मसिद्ध आदि) भन्छ त्यही !’

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने सरकारी सर्कुलर राख्दै ‘नागरिकता–समस्या हल गर्ने प्रयास स्वरुप’ भनेर ट्वीट गरेका छन् । यद्यपि, उनको यो ट्वीटप्रति ‘कमेन्ट’ गर्नेहरुले सरकारी निर्णयको तीव्र आलोचना गरेका छन् ।

(ईमेज खबर)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *