काठमाडौँ– निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी प्रस्ताव गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक अघि बढेको छ।
निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने गरी सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकलाई अझ प्रष्ट पार्दै विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले राष्ट्रियसभामा पेश गरेका हुन्।
निजी क्षेत्रले आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएको विषयमा विरोध जनाइरहेका बेला संसदले भने विधेयकलाई कानुनी रुप दिन अघि बढाएको हो। निजी कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेजलगायतका निकायलाई ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषाभित्र समेटेर आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन बढाउन खोजिएको हो।
सभापति गुरुङले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्था अन्तरगत ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तिय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी‘।निकाय वा परियोजना’ हुने उल्लेख छ।
यसरी निजी क्षेत्रलाई समेत अख्यिारको ऐनमा समेटिदा आयोगले छापा मार्ने, छानबनि गर्ने र मुद्दा चलाउन अधिकारसमेत विस्तार हुनेछ।
राष्ट्रियसभाले विधेयक अघि बढाइरहँदा निजी क्षेत्र भने संगठित रुपमा त्यसको विरोधमा उत्रेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका निजी क्षेत्रका संगठनले विरोध जनाएका हुन्।
सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर निजी क्षेत्रमा अख्तियार पस्ने प्रावधान नराखी दिन आग्रह गरेका छन्।
परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरलगायतले उद्योगले भोग्नुपरेका समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरुको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएका थिए। उनीहरुले निजी क्षेत्रमा आयोगको प्रवेशलाई रोक्न माग गर्दै विशेषगरी कर्जाको ब्याज कम गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण कर्जाहरुको पुनरसंरचना गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेका थिए।
प्रतिवेदनमा सार्वजिनक निकायमा रहका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरे अवकास पाएको पाँच वर्षमात्र अनुसन्धान गर्न पाउने सरकारको प्रस्तावालाई थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष बनाएको छ।
अहिलेको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरे जहिले सुकै कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ।
