आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले दायर गरेकामध्ये ८४.८ प्रतिशत मुद्दामा सफलता पाएको छ।
अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष ४ सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो। जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ९० वटा मुद्दा बढी हो। अख्तियारले भ्रष्टाचार आरोपमा दायरमध्ये ८४.८ प्रतिशत मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको हो। तर अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने यो दर निकै बढी भएको अख्तियारले जनाएको छ। अघिल्ला आवहरुमा ६०/७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने गरेका थिए।
गत आवमा अख्तियारले २०६ वटा घुस लिएका, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८५ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि/नोक्सानीसम्बन्धी ७४ वटा, गैरकानुनी लाभहानिसम्बन्धी ३६ वटा, राजस्व हिनामिनाका १२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका १८ र अन्य विविध १० वटा गरी ४ सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो।
४ सय ४१ मुद्दामा कुल १ हजार १ सय ९६ जना प्रतिवादी छन्। तीमध्ये ६ जना विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ८०३ जना अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी, बिचौलिया÷मतियारलगायत अन्य ३ सय १५ जना छन्। त्यस्तै गत वर्ष १ जना भूपू उपप्रधानमन्त्री, २ जना भूपू मन्त्रीसहित निर्वाचित र मनोनीत जनप्रतिनिधि गरी जम्मा ७२ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। तीमध्ये प्रत्येक मुद्दामा १ करोडभन्दा बढी रकम बिगोदाबी गरिएका २८ मुद्दा रहेका छन्। जसमध्ये उच्च पदाधिकारी संलग्न रहेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा धेरै रहेको अख्तियारले प्रतिवेदनमा जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फका १८ वटा मुद्दामा जम्मा १ अर्ब ९ करोड ६१ लाख ९४ हजार ७१ रुपैयाँ मागदाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ। त्यस्तै एउटै मुद्दामा १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५ सय ७९ बिगो रकम मागदाबी गरिएको पनि अख्तियारले जनाएको छ। उक्त वर्ष अख्तियारले २ सय ९६ कार्यालय खुलेको हिसाबले १.५ मुद्दा विशेषअदालतमा दायर गरेको छ। गत वर्ष अख्तियारले २४ हजार ८ सय ९० उजुरीमध्ये १६ हजार ५ सय ८६ वटा उजुरी फर्छ्योट गरेको छ।
