सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्षमा प्रेमराज कार्की र सदस्यमा अब्दुल्लाह अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्कीलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष तथा मुसलमान र पाण्डेलाई सदस्यमा नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले सैनिक विशेष अदालतमा लोहिच चन्द शाह, राजश्व न्यायाधीकरणको अध्यक्षका विनोद शर्मा, राजश्व न्यायाधीकरण विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारु र राजश्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जमा केशवराज जोशीलाई नियुक्त गरेको छ।
यसैगरी बैठकले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुखमा माधवप्रसाद पोखरेललाई नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले विश्व बैंकसँग २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन स्वीकृति प्रदान पनि गरेको छ।
विशेष अदालतमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमध्येबाट सरकारले मागेजति संख्यामा न्यायपरिषदले सिफारिस गर्ने गर्छ। न्यायपरिषदको सिफारिसका आधारमा सरकारले नियुक्ती गर्ने व्यवस्था छ।
राज्यले विशेष प्रकृतिका विवाद निरुपण गर्न विशेष अदालत स्थापना गरेको हो। विशेष अदालत संवैधानिक नभएर कानुनी अदालत हो। यस्ता अदालत राज्यले आवश्यकता अनुसार गठन र खारेज गर्न सक्छ।
विशेष अदालतले अधिकारको दुरुपयोग, अनियमितता र विशेष आयोग वा अख्तियारले अनुसन्धान गरेका मुद्दा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ।
