सरकारी अस्पतालमा गरिब मानिसको पहुँच पुग्न सकेन अव जाडो महिना सुरु हुन थाल्यो, त्यसैले होला कोरोना संक्रमित दर पनि बढिरहेको छ । जाडो महिनामा संक्रमण बढि फैलने अनुमान स्वास्थ्य बिज्ञले बताउदै आएका छन । यस्तो अवस्थामा हामी आफैँ सतर्क हुने, भीडभाडमा नजाने, घरबाहिर निस्कनैपरेमा मास्क प्रयोग गर्ने, व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने, साबुनपानीले मिचि मिचि हात धुनेबाहेक हामीसँग अरु कुनै विकल्प छैन । राज्य जनताप्रति गम्भीर र संवेदनशील बन्न सकेन । कोभिड–१९ सँग जुध्नका लागि सर्वसाधरण नागरिकलाई सकस परिरहेको छ । राज्यले केही तयारी गर्न सकेको छैन । आमनागरिकले राज्यलाई बिश्वास गर्ने ठाउँ हराउँदै गएको छ । त्यसो त प्रारम्भिक दिनहरूमा कोरोना संक्रमित हुनेबित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिलाई भर्ना गर्ने, निःशुल्क उपचार गर्ने, संक्रमितको खोजी गर्ने आदि काम सरकारले नगरेको होइन , गरेकै हो । त्यस बेला नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास जागेकै हो ।
पछिल्लो समयमा आएर कोरोना संक्रमित दर बढे संगै सरकारले निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने भन्दै हात उठाएको छ । राज्यको यो पछिल्लो निर्णयसँगै सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका र सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ । त्यसको मूल कारण भनेको कोभिडका बिरामीले उपचार गर्नका लागि धरौटी राख्नुपर्ने विषय हो । कोरोनाजस्तो महामारीका वेला राज्य नागरिकप्रतिको दायित्वबाट पन्छन मिल्दैन । अझै पनि सरकारी अस्पतालमा गरिब मानिसको पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यसैले गरिब मानिसहरू ऋण काढेर उपचार गराउनका लागि निजी अस्पताल जान बाध्य छन् ।
सरकारी अस्पतालमा कोभिडका बिरामीले भर्ना पाउनै मुस्किल छ । नेताले र पहुँचवालाले मात्र सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन पाउँछन । यस्तो छ अवस्था । सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन पहुँच नभएकै कारण गरिब मानिसहरू निजी अस्पतालमा जान बाध्य भएका छन । निजी अस्पतालमा एकदमै महँगो छ । चर्को शुल्क लिएर उपचार गरिरहेका खासगरी मेडिसिटी, ग्रान्डी, नर्भिक, ह्याम्सजस्ता अस्पतालले यति धेरै चर्को शुल्क लिएका छन् कि त्यसबारेमा राज्यको ध्यान अझै पुग्न सकेको छैन । यो नै नागरिकको गुनासो हो । जब संक्रमण समुदायस्तरमा पुग्यो, सार्वजनिक यातायात खुला गरियो, पसल निर्बाध सञ्चालन हुन थाले । यसले गर्दा संक्रमितको संख्या झनै बढ्न पुगेको छ ।
