काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई शहिद घोषणा गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहिद घोषणाको निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भने, ‘अहिले सहिद घोषणाको नीतिगत निर्णय गरेका छौं र सबै क्षेत्रबाट रेकर्ड माग्ने भनेका छौं ।’ उनका अनुसार द्वन्द्वकालमा मारिएका सेना, प्रहरी, सशस्त्र, शिक्षक, निजामति कर्मचारीलाई सहिद घोषणा गरिएको हो । सहिदहरुको सूची केही पछि मात्र सार्वजनिक गरिनेछ ।
अहिले सहिद घोषणा भएकाहरु मध्ये केहीको परिवारले आर्थिक सहायता पाइसकेको भएपनि केहीले नपाएको भन्दै सरकारले केही आर्थिक दायित्व थप हुनसक्ने बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद फेरि थप गरेको छ । दुबै आयोगको म्याद एकएक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको म्याद चार महिना थप गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।