Logo
07 Oct 2024    २१ आश्विन २०८१, सोमबार

ताजा खबर

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड २६ लाख सहयोग आज कुष्माण्डा देवीको पूजाआराधना गरिँदै मेयर बालेन र कतारका राजदूत अन्सारीबीच शिष्टाचार भेट स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि २५ दल दर्ता दाउन्नेको सडक दुईतर्फी खुल्यो प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत नियुक्त

दलहरु विभाजन हुनु लोकतन्त्रको लागि खतरा

admin

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई खेमामा विभाजित हुँदा मुलुकको राजनीति अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा चालेको असंवैधानिक कदमपछि नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएको हो ।संसद पुनस्थापना भएपछि पनि नेकपा एक हुने कुनै छाँँटकाँट देखिदैन । नेकपा विभाजनको विषय निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन बनेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले जुन समूहतर्फ बहुमत केन्द्रीय कार्य समिति हुन्छ । उसैले नेतृत्व गरेको पार्टीले आधिकारिक मान्यता पाउने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

तर, अहिले यो विषयमा निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्न धेरै कठिन भइरहेको छ । प्रमुख ठूला दलहरु विभाजन हुनु लोकतन्त्रको लागि खतरा हो । जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट लोकतन्त्र प्राप्त भएको हो । यसमा कसैले खेलवाड गर्नु हुँदैन । मुलुकको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहँदै आएको छ । २००७, २०१७, २०३६, २०४६ र २०६२÷६३ का राजनीतिक आन्दोलनमा नेपाली जनताको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । त्यो कुरा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले बिर्सनु हुँदैन ।आन्दोलनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताले नै मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव भयो । युगान्तकारी परिवर्तनबाट मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना गर्न संभव भएको हो ।मुलुकमा संविधान जारी भएको पनि पाँच वर्ष बिति सकेको छ । संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा चुनौती थपिदैँ गएका छन् ।

गत पुस ५ मा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै सदर गरेको घटनाले विभिन्न राजनीतिक दलहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिए । सबैले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सडकमा आएका थिए । अदालतको अन्तिम फैसलाले अन्ततः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ । फैसला पछि लिकबाहिर गएको संविधान अहिले फेरि लिकमा फर्किएको छ । अदालतको यो फैसलाले हजारौं जनताले रगत बगाएर निर्माण भएको संविधानको रक्षा भएको छ । देश द्वन्द्व, अराजकतातिर जानबाट रोकिएको छ । यतिबेला लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबै एक भएर अगाडि बढ्नु पर्ने जरुरी भएको छ ।जबसम्म राजनीतिक पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत हुँदैन । तबसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । जब राजनीतिक पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हँुदैनन् त्यसबेला निरंकुशता बलियो हुने संभावना बढेर जान्छ ।

लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता समाप्त हुने खतरा हुन्छ । लोकतन्त्रमा विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई मजबुत वनाउन सबैले आत्मसात गर्न जरुरी छ । लोकतन्त्रमा सक्षम, निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिहरू छनोट गरिनुपर्छ । यो नै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता हो । बेला बेलामा जनस्तरमा संवैधानिक अंगहरूको बारेमा प्रश्न उठने गरेको छ । यी अंगहरूले गर्ने निर्णयमा निष्पक्षता, पारदर्शिता हुन जरुरी छ । यी अंगहरूको काम र भूमिका निस्पक्ष र पारदर्शी हुनु पर्छ ।मुलुकमा लोकतान्त्रिक परिपाटीमा बेथिति बढ्न थाल्यो भने संविधान मिचिने खतरा हुन सक्छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका विषयमा सवै सचेत हुन जरुरी छ ।


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको