नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले राज्यको नीति–नियम लत्याउँदै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ । परोपकारी संस्था रेडक्रसले समाजकल्याण परिषदको स्वीकृति नलिई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
‘राज्यलाई छलेर ५ अर्ब खर्च’ शीर्षकको समाचारमा नागरिक ले लेखेको छ– रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले राजनीतिक प्रभावका आधारमा कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी संस्था नवीकरण गरिएको पाइएको छ । रेडक्रसका यस्ता कार्यले सामाजिक संस्थाको पारदर्शितामा प्रश्न खडा भएको छ । यसअघि रेडक्रसमाथि भूकम्पपीडितका नाममा आएको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो ।
लोकप्रिय समाचार
