suprime court nepal

नवीकरण नगर्दा अनलाइन खारेज गर्ने नियम बदर

अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण नगर्दा खारेज गर्ने नियमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलबार अनलाइन खारेज गर्ने नियम बदर गरेको हो। अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ (३) मा हरेक वर्ष नवीकरण नगरे खारेज गर्न नसकिने व्यवस्था थियो।

यो संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो। अधिवक्ता तथा पत्रकार लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरी निश्चलले संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *