Logo
19 May 2024    ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार

ताजा खबर

अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले सुनचाँदीको अवैध कारोबार बढ्यो:सुन चाँदी व्यवसायी गुप्ता ‘मिस एण्ड मिसेस ब्युटीफुल नेपाल २०२४’ को पहिलो अडिसन सम्पन्न, दोश्रो जेष्ठ १८ मा मंगलोदय श्रृजनशिल समाजद्वारा आरुघाटको निलकण्ठ आधारभूत विद्यालयलाई शैक्षिक सामाग्री प्रदान युवराज घिमिरेको हत्या आरोपमा सात जना लागुऔषध दुर्व्यसनी पक्राउ प्रतिनिधिसभाको बैठक २ बजेलाई सर्‍यो ललितपुर आगलागी : सञ्जय गरी पनि रहेनन्, एकै परिवारका चारै सदस्यको मृत्यु

राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक, तत्काल सपथ नगराउनु: सर्वोच्च अदालत

admin

शेर बहादुर देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउने केपी ओली नेतृत्व सरकारको पहिलो कदमनै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । तत्कालिन देउवा सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरेको तीन जना सदस्यको नाम ओली सरकारले उल्टाइदिएको थियो । देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै ओली सरकारले तीन जना नयाँ नाम सिफारिस गरेको थियो ।

देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । देउवा सरकारले गरेको सिफारिसलाई रोकेर राखेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उसै दिन स्वीकृत गरेकी थिइन् ।

शुक्रबार देउवा सरकारका पाला राष्ट्रियसभामा सिफारिस भएका गोपालकुमार वस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

यस मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म ओली सरकारको सिफारिसमा नियुक्त भएका डा। युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र डा। विमला पौडेललाई माननीय सदस्यको हैसियतामा शपथ नगराउन भनेको छ ।

आदेशमा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने बताउँदै नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले फिर्तागर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएको नदेखिएको र राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक दायित्व सुम्पेको नदेखिएको पनि उल्लेख छ ।

‘तत्कालिन नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस बिना संवैधानिक आधार राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्ने नदेखिँदा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा डा। युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र डा। विमला पौडेललाई गरेको मनोनयन उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान अनुकुल देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको