गुन तिर्न नूनको खेल,जनताको स्वास्थ्य माथी झेल

– डा.डिआर उपाध्याय,
सरकारले आयोडिनयुक्त नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा संगै सबैको ध्यान यति बेला यतातिर केन्द्रित बनेको अवस्था पनि छ । सरकारले आफ्नै लगानी रहेको कम्पनी साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार खोस्ने काम गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खोज्नु त्यस भित्र सीमित ब्यक्तिको स्वार्थ लुकेको प्रस्ट देखिन्छ । यो नुनको राजनीति भयो । यसले मुलुकको हित गर्दैन । सीमित ब्यक्तिको घेरा तोडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहिर आउन सकेको भए यति सारै बिवादमा पर्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन की ?
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको स्वार्थमा यो घोषणा गरिएको देखिन्छ । दुगड बाहेकका व्यापारीले नुनको कारोबारका लागि अहिलेसम्म कुनै चासो दिएको देखिएको छैन । किनभने विभागमा अनुमतिका लागि निवेदन पर्नु पर्छ त्यस्तो निवेदन दिएको अहिले सम्म जानकारी पाइएको छैन । साल्ट ट्रेडिङको व्यवसाय खोसेर एक जना व्यापारीलाई पोस्न खोज्नु कुनै अर्थमा राम्रो मानिदैन । यसले राम्रो संकेत पनि दिईरहेको छैन । सबैतिर बाट यो बिषयमा बिरोध आएको छ ।
राजनीतिक दल देखि बुद्धिजीवि , नागरिक समाज सवैले बिरोध गरेका छन । सरकारले यो निर्णय छिटो फिर्ता लिदा नै राम्रो हुन्छ । अनाबश्यक बिवादमा मुछिएर राम्रो हुदैन । साल्ट ट्रेडिङले नुनको कारोबार गर्दै आएको ५७ वर्ष भएको पाइन्छ । नुन बिक्री वितरणकै लागि सरकारले यो कम्पनी स्थापना गरेको हो । यसले अहिले बार्षिक २ लाख मेट्रिक टन नुन आपूर्ति गर्दै आएको छ । जसको बजार मूल्य झण्डै ४ अर्ब रुपैया हुन्छ । सरकारले अहिले एकाएक नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा बजेटमार्फत किन गरेको हो ? यस किसिमका अनेक प्रश्न तेर्सिरहेका छन ।
मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ । तर प्रतिस्पर्धा गराउने नाममा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडलाई व्यापार दिन यो व्यवस्था गरिएको प्रष्ट बुझन सकिन्छ । दुगडले एक वर्षअघि सरकारसंग अनुमति नै नलिई सेन्चुरी नामको नुन बजारमा पठाएका थिए । जबकि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमतिबिना कुनै पनि खाद्य वस्तु उत्पादन र वितरण गर्नै पाइदैन । त्यतिखेर उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री थिए । त्यस बेला उनलाई कुनै कारवाही गर्ने आँट गरिएन । उनको नुन साल्ट ट्रेडिङको भन्दा १६ गुणा महङ्गो थियो । उनको नुन सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा गुणस्तर पनि कमजोर रहेको पुष्टि भएको थियो । सरकारी नीति कार्यान्वयन भएमा अब उनको कारोबारले मान्यता पाउने देखिन्छ । त्यसो भयो भने उपभोक्ताको चुलोमा गुणस्तरहीन नुन भित्रिने जोखिम बढेर गएको छ ।
सरकारले आयोडिनयुक्त नुनमा कमिशन र नाफाखोरलाई घुसाउने खेल खेलिरहेको छ । सरकारले यो बिषयमा जुन किसिमको निर्णय र घोषणा गरेको छ, त्यो कुनै अर्थमा राम्रो मानिएको छैन । सीमित ब्यक्तिलाई पोस्ने खालको यस किसिमका घोषणाले सरकार आफै आलोचित र बदनामी बन्दै गएको छ । यो बिषयमा विपक्षी गठबन्धनले सरकारको चर्को आलोचना गदै आएका छन । सरकार सुनेर पनि नसुने जस्तो गरिरहेको छ। सरकारले एक पछि अर्को आफूखुसि र मन लाग्दी निर्णय र घोषणा गदै जानु राम्रो कुरा होइन ।
बजेटमार्फत् गरिएको उक्त घोषणा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने खेल हो । यसको सबैले डटेर बिरोध गर्नु पर्छ । नागरिक स्तरवाट पनि यसको बिरोध भइरहेको छ । बजेट भाषण मार्फत सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको केही शीर्षकहरु बिवादित बनेका छन । ती शाीर्षकहरु फिर्ता ल्याएर सच्याउनु पर्छ । सर्वत्र बिरोध हुदा पनि सरकार एक तर्फी रुपमा पेलेर जान मिल्दैन । काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा नआउने कुरा बिपक्षी दलहरुले बताउदै पनि आएका छन । यो कुरामा सरकार गम्भिर बन्न जरुरी छ ।
यो निर्णय जनताको थाप्लोमा बोझ हाल्ने षडयन्त्र हो । उक्त निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिन जरुरी छ । जनताले सुलभ रुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा कमिशन र नाफाखोरीको मनपरि हुने संकेत देखिएको छ । जनतालाई बोझ बोकाउने काम सरकारले गर्नु हुदैन । जनताको थाप्लोमा जुन किसिमको बोझ बोकाउने षडयन्त्र भएको छ , यो जनाताले सजिलै स्वीकार्ने छैनन्।
त्यस्तै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्ने घोषणा राष्ट्रघाती र जनघाती छ । यो पनि खारेज हुनु पर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरी संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरिरहेका छन । यसको पनि सबैतिरवाट बिरोध भइरहेको छ ।

One thought on “गुन तिर्न नूनको खेल,जनताको स्वास्थ्य माथी झेल

  1. यो समाचार मा भनिएको कुनै पनि कुरा मा तुक छैन नुन को ब्यापार कुनै बेपारी को interest हुन सक्दैन सरकार को एक मात्र उद्धेश्य भनेको बेपारी को हात मा नुन दिएर भर्मार कर लगाएर जनता लाई महँगोमा नुन बेच्नु मात्र हो। ” जनता लाई बोझ बोकाउने काम ” भन्ने जुन उल्लेख गरेको चाहिँ सत्य हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *