सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग देशको एकमात्र आन्तरिक तथा बाह्य गुप्तचरी निकाय हो, जसलाई केपी ओलीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धन सरकार बनेपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको हो।
‘मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय मात्र गरेको हो वा नियमावली नै संशोधन गरिएको हो, प्रष्ट बताइएको छैन’ विभागका एक अधिकारीले भने। देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली दुतावासमा गरी विभागका २३ सय अधिकारी कार्यरत छन्।
विगतमा गृहमन्त्रालय अन्र्तगत रहँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृहमन्त्री आवद्ध पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखडा नै बनेको थियो। जसले गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा विभागले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकेको थिएन।
देशको एक मात्र गुप्तचर विभाग सरकारका लागि आवश्यक गोप्य सूचनाकै अभाव हुने गरेको थियो।
ओली सरकारले सरकारी निकायहरू प्रभावकारी हुने गरी पुर्नसंरचना गर्ने नीति अनुसार नै विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको बताइएको छ।
