-डा.डिआर उपाध्याय,
आज देश गम्भिर संकटमा छ । राजनीतिक दलहरु धु्रविकृत भएका छन । पाँच दलीय गठबन्धनले हिजो संचारकर्मीहरु संग अन्तरक्रिया गरेको थियो । पाँच दलीय गठबन्धनले देशमा देखिएका समस्याका बिषयमा छलफल गरेको थियो । अहिले देशमा जनताले दुख्ख पाईरहेका छन । हरेक हिसावले जनता दुखी छन । देश र जनताको हक हीत र अधिकारका लागी काम गर्ने दल र तिनका नेताहरु कता छन कुनै पत्तो छैन । कुनै दल सत्ता स्वार्थमा छन ।
जनताको समस्या नबुझने नेता र दल मात्र भए हाम्रो देशमा । आफनो पेट भोर्ने बाहेक अरु केही सोच्दैनन । यस्तो भए पछि नेता बाट जनताले के आश गर्ने ? आश गर्ने ठाउँ पनि छैन । अहिले देश सहि किसिमले अघि बढन सकेको छैन । देशमा समस्या मात्र उत्पन्न भइरहेका छन । देशमा राजनीतिक , आर्थिक , सामाजिक समस्याहरु छन । अहिले मुलुक संवैधानिक संकटमा छ । संविधान मिचिएको छ । जनताका समस्या ज्यूँका त्यू छन । जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरामा कसैको चासो छैन । अहिले देश पछाडी फर्किएको अवस्था छ । देशमा संविधान र कानुन मिचेर आफ्नो मनपरी गरिएको छ ।
यहाँ सत्ता लम्व्याउन जस्तो सुकै सम्झौता गरिन्छ । सत्ता स्वार्थ भनेकै यस्तो चिज हो , जहाँ केही देखिदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्नु भयो । पहिलो पटक बिघटन गरेको संसद पुनस्थापना भयो र त्यही पुनस्थापित संसद फेरी बिघटन भएको छ । संसद फेरि पुनस्थापना हुन्छ भन्र्ने सवैले बिश्वास लिएका छन । संविधान विपरीत संसद बिघटन गर्नु भनेको प्रतिगमनकारी कदम हो । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलव्धि गुमाउने खेल हो । बहुदलीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ र सबल बनाउन सवै एक भएर लाग्नु पर्छ ।
देशको कार्यकारी प्रमुखबाट संविधानको कार्यान्वयन, पालना र संरक्षण गर्नु पहिलो अभिभारा हो तर झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष पदावधि बाँकी छँदाछँदै संसद्को यस घटनाले प्राप्त उपलब्धिलाई कुल्चने काम भएको छ । यो विघटनको घटनाले भोलिका दिनमा राम्रो संकेत देखाउँदैन । यस अर्थमा यो कदम कुनै अर्थमा राम्रो मानिएको छैन । संविधानको व्यवस्थाले संसद्लाई पाँच वर्षसम्म नै चल्न दिने भनेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले झन्डै दुई तिहाइको विश्वास कायम छँदाछँदै हुँदाखाँदाको विश्वासलाई बेवास्ता गरेर संसद् विघटन गरेका छन् ।
कानुन बिज्ञका अनुसार जबकि यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका दलहरू, सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु, दर्जनौं वरिष्ठतम् कानुन व्यवसायीहरु, नागरिक समाज सर्वत्रबाट यो कदम असंवैधानिक कदम भएको भनिरहेका छन् । जनताको सार्वभौभ थलो संसद् हो । संसद् सरकारकोे नीति कार्यक्रम, बजेटका साथै कानुनहरु पारित गर्ने थलो हो । तर अहिले संसद छैन । संसद नहुँदा देशमा यावत समस्या तेर्सिएका छन ।
