सरकारले भ्रष्टाचारी कर्मचारीको सूची तयार पार्न थालेको छ । आजको जनआह्वान साप्ताहिकमा यो खबर छ । भ्रष्टाचारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी, राजस्व अनुसन्धानका अधिकारी तथा अन्य विचौलियालाई समेत कारवाही गर्ने भन्दै त्यसको तयारी गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने लक्ष्यका साथ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्री लालबाबु पण्डित, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले आवश्यक तयारी र परामर्श समेत सुरु गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन पहिले एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई संयुक्त रुपमा दिएको निर्देशनमा कर्मचारीको फाइल बोकेर नहिड्न र विकास निर्माणको काममा केन्द्रीत हुन निर्देशन दिएका थिए । उनले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने समय आएको भन्दै त्यसमा कोही कसैसँग पनि सम्झौता नगरिने बताएका थिए ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम कार्यदलले बुझाएको आर्थिक समृद्धिको कार्ययोजनामा समेत समृद्धिको वाधकका रुपमा भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्र रहेको भन्दै त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन पहिले बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा समेत भ्रष्ट न्यायाधीश, कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने बताएका थिए ।
त्यसो त जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरीकन निर्माण गरेका र सञ्चालनमा ल्याएका होटल तथा अस्पताललाई कारवाहीको दायरामा ल्याएका थिए ।
सरकारका मन्त्रीहरुले सरकारलाई शुसासनको मार्गमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ भ्रष्टाचारी कर्मचारीको सूची नै तयार पार्न थालेपछि कर्मचारी तन्त्रमा ठुलै भूकम्प गएको छ ।
