प्रधान्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नेतृत्व सम्हालेपछि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश र फैसलाका कारण देशले ठूलो राजस्व गुमाएको छ । त्यस्ता आदेश र फैसलाका कारण विभिन्न कम्पनीले राजस्वमा छुट पाएपछि सरकारले घाटा व्यहोरेको हो।
पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्चले टेलियासोनेरा (एनसेल), निरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल, गोर्खा ब्रअुरी, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल र अन्तःशुल्क नक्कली स्टिकरको मुद्दामा ती कम्पनीहरुकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ती कम्पनीहरुले बुझाउनुपर्ने ६१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमा अन्तरिम आदेश भएपछि छुट पाएका छन्।
सर्वोच्चको आदेशपछि टेलियासोनेराको ४५ अर्ब ४१ करोड, श्रेष्ठको १२ अर्ब ५८ करोड, सिनर्जी नेपालको २ अर्ब १९ करोड, गोर्खा ब्रुअरीको ५१ करोड, सूर्य नेपालको २५ करोड, मल्ल होटलको ८ करोड, अन्तः शुल्क स्टिकरको ७ करोड रुपैयाँ कर संकलन प्रभावित भएको छ।
सर्वोच्चले रेनोल्ड होल्डिङ्स तथा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको रकम फुकुवा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसबाट सरकारलाई २५ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ । अदालतले फुकवा गरेपछि रेनोल्ड होल्डिङ्सले साढे २३ अर्ब रुपैयाँ विदेश लगिसकेको छ।
कर निर्धारणका लागि सरकारी निकायले ताकेता गरेपछि कम्पनीहरु अदालतमा जाने र अदालतले कम्पनीका पक्षमा फैसला गर्ने क्रम बढेको छ।
सरकारी निकायले सुरु गरेको कामले व्यापार व्यवसायमा अपूरणीय क्षति हुने भएकाले कर निर्धारण नगर्नु/नगराउनु भन्ने अदालतको आदेश रहेको छ । पराजुलीले सर्वोच्च अदालमा आउनुअघि गरेका फैसला पनि शंकाको घेरामा छन् । उनले गरेका मेडिकल कलेजसम्बन्धी फैसला विवादमा पर्दै आएका छन्।
आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै मेडिकल काउन्सिलले मेडिकल कलेजको सिट कटौती गर्दा परेको मुद्दामा कलेजका पक्षमै आदेश हुँदै आएका थिए ।
पछिल्लो समयमा पराजुलीको जन्ममिति विवाद चर्किएको थियो । उनका प्रमाणपत्रमा फरक फरक मिति रहेका कारण अवकाश मिति फरक पर्न गएको हो ।
नागरिकबाट
