Logo
31 Jan 2023    १७ माघ २०७९, मंगलवार

ताजा खबर

छैठौं राष्ट्रिय समावेशी म्यूजिक अवार्ड (निम अवार्ड )को मनोनयन सार्वजनिक सन्दीपलाई थुनामै राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता लगातार सेयर बजार घट्नेक्रममा रोयल लाउञ्ज ब्याङ्क्वेट र बाजेको सेकुवालाई एक लाख जरिवाना काठमाडौँको कागेश्वरिमा मनाइयो सहिद दिवस राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ र उपराष्ट्रपतिको चैत ३ गते

आफैँ फस्ने जाल बुन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

admin

काठमाडौं – भारी बहुमत प्राप्त सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमतको सरकारमा रुपान्तरित गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अवाञ्छित झमेलामा फस्ने खतराका संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

प्रचण्डको चरित्र विश्वासयोग्य नरहेको हुँदा ओलीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा समावेश गर्न चाहेको बुझिन्थ्यो र, यतिसम्मलाई अस्वभाविक मानिएको पनि थिएन ।

सरकारमा मधेसकेन्द्रित समूहको समेत प्रतिनिधित्व हुँदा त्यसले सरकारको शोभा बढाउने र प्रचण्डको बार्गेनिङ क्षमता घटाउने विश्वासका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवलाई समेट्न खोज्नु स्वभाविक थियो ।

तर, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाललाई समेत सरकारमा सामेल गर्न खोजिँदा त्यसले अनेकौँ प्रश्न जन्माएको छ । राजपाले कैलाली हत्याकाण्डका नाइके मानिने रेशम चौधरीलाई ससम्मान रिहाइ गरी उनीमाथि लागेको ज्यान मुद्दा फिर्ता लिइनुपर्ने सर्त राखेको छ । माओावदी गुरिल्ला कमान्डर रहिसकेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कारागारमा अनशन बसेका चौधरीलई जेलभित्रै पुगेर जुस खुवाउँदै अनशन तोडाएका छन् ।

अब चौधरीलाई जेलभित्रै गएर शपथग्रहण गराउने पक्षमा माओवादी देखिएको छ । सांसदको सपथ सभामुखले गराउनुपर्ने हुन्छ र जेलमै पठाएर सपथग्रहण गराउन तयार भएका हुन्, तर स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस कुराको विरुद्ध भएको बताइन्छ ।

उता राजपाले आफ्नो सांसदको सपथ जेलबाट बाहिर होस् भन्ने अड्डी लिँदै आएको छ । राजपाको अडानका कारण सरकारमा उसको सहभागिता विलम्ब भएको हो ।

ज्यानमुद्दामा किटानी जाहेरी भई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएका चौधरीलाई त्यहाँबाट बाहिर ल्याउन कानुनतः मिल्ने देखिँदैन । कैलाली घटनालाई राजपाले हत्याकाण्ड नभई राजनीतिक घटना भनेको छ र माओवादी पनि हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटना मान्ने पक्षमा छ ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित एमालेका अधिकांश नेताहरू रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त र आरोपमुक्त गर्ने पक्षमा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । चौधरीलाई ‘धोइपखाली’ गराएर आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बढाउन मात्र राजपाले सरकारमा सामेल हुने तत्परता दर्शाएको हो या ‘केपी ओलीको राष्ट्रवाद’बारे जनतालाई अवगत गराउन पनि ऊ सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन खोजेको हो, सो स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, मधेशकेन्द्रित समूहलाई सरकारमा सामेल गर्दा ओलीले लाधधन्दा बढी क्षति व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

रेशम चौधरी प्रकरणलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ र मधेशकेन्द्रित समूहहरूको मागलाई ओलीबाट कसरी ‘डिल’ हुन्छ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको समेत गहिरो चासो रहेको छ । ओलीको क्षमता र छविको निर्धारण पनि यिनै विषयले गर्ने विश्वास गरिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समृद्धिको सपना केपी ओलीबाट पूरा हुने झिनो भए पनि आशा कायम छ । तर, अनुचित झमेलाहरूमा फस्दै गए भने ओलीको कार्यकाल पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुन बेर लाग्ने छैन ।


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको