काठमाडौं – भारी बहुमत प्राप्त सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमतको सरकारमा रुपान्तरित गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अवाञ्छित झमेलामा फस्ने खतराका संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।
प्रचण्डको चरित्र विश्वासयोग्य नरहेको हुँदा ओलीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा समावेश गर्न चाहेको बुझिन्थ्यो र, यतिसम्मलाई अस्वभाविक मानिएको पनि थिएन ।
सरकारमा मधेसकेन्द्रित समूहको समेत प्रतिनिधित्व हुँदा त्यसले सरकारको शोभा बढाउने र प्रचण्डको बार्गेनिङ क्षमता घटाउने विश्वासका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवलाई समेट्न खोज्नु स्वभाविक थियो ।
तर, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाललाई समेत सरकारमा सामेल गर्न खोजिँदा त्यसले अनेकौँ प्रश्न जन्माएको छ । राजपाले कैलाली हत्याकाण्डका नाइके मानिने रेशम चौधरीलाई ससम्मान रिहाइ गरी उनीमाथि लागेको ज्यान मुद्दा फिर्ता लिइनुपर्ने सर्त राखेको छ । माओावदी गुरिल्ला कमान्डर रहिसकेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कारागारमा अनशन बसेका चौधरीलई जेलभित्रै पुगेर जुस खुवाउँदै अनशन तोडाएका छन् ।
अब चौधरीलाई जेलभित्रै गएर शपथग्रहण गराउने पक्षमा माओवादी देखिएको छ । सांसदको सपथ सभामुखले गराउनुपर्ने हुन्छ र जेलमै पठाएर सपथग्रहण गराउन तयार भएका हुन्, तर स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस कुराको विरुद्ध भएको बताइन्छ ।
उता राजपाले आफ्नो सांसदको सपथ जेलबाट बाहिर होस् भन्ने अड्डी लिँदै आएको छ । राजपाको अडानका कारण सरकारमा उसको सहभागिता विलम्ब भएको हो ।
ज्यानमुद्दामा किटानी जाहेरी भई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएका चौधरीलाई त्यहाँबाट बाहिर ल्याउन कानुनतः मिल्ने देखिँदैन । कैलाली घटनालाई राजपाले हत्याकाण्ड नभई राजनीतिक घटना भनेको छ र माओवादी पनि हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटना मान्ने पक्षमा छ ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित एमालेका अधिकांश नेताहरू रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त र आरोपमुक्त गर्ने पक्षमा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । चौधरीलाई ‘धोइपखाली’ गराएर आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बढाउन मात्र राजपाले सरकारमा सामेल हुने तत्परता दर्शाएको हो या ‘केपी ओलीको राष्ट्रवाद’बारे जनतालाई अवगत गराउन पनि ऊ सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन खोजेको हो, सो स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, मधेशकेन्द्रित समूहलाई सरकारमा सामेल गर्दा ओलीले लाधधन्दा बढी क्षति व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
रेशम चौधरी प्रकरणलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ र मधेशकेन्द्रित समूहहरूको मागलाई ओलीबाट कसरी ‘डिल’ हुन्छ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको समेत गहिरो चासो रहेको छ । ओलीको क्षमता र छविको निर्धारण पनि यिनै विषयले गर्ने विश्वास गरिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समृद्धिको सपना केपी ओलीबाट पूरा हुने झिनो भए पनि आशा कायम छ । तर, अनुचित झमेलाहरूमा फस्दै गए भने ओलीको कार्यकाल पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुन बेर लाग्ने छैन ।
