काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक जान नमानेका ११२ स्थानीय तहमा पुग्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्र बुझाउन दिन ३ दिनको समय दिएको छ ।
मंगलबार विभिन्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिँदै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक नपुगेका स्थानीय तहमा जान चाहेको पत्र सहित आउन भनेको राष्ट्र बैंकको एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ‘हामीले बिहिबार सम्मको समय दिएर प्रतिबद्धता जनाउन भनेका छौ ।’
पुर्वाधारको विकास नभएको, सडक र विजुलीको असुविधा तथा सुरक्षामा खतरा भएको भन्दै बैंकहरु जान मानिरहेका छैनन् । बैंकहरु जहाँ सरकार पुगेको छैन त्यस्तो ठाउँमा बंैकहरु पुग्न नसक्ने भन्दै आएका छन् । तर, सरकार भने जसरी पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ भित्र सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंक पुर्याउने लक्ष्यमा छ ।
आठ महिनामा ९फागुन सम्ममा० ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३९४ स्थानीय तहमा मात्र बाणिज्य बैंक पुगेको छ । २४३ स्थानीय तहमा यहि वर्ष भित्र पुग्ने प्रतिबद्धता आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बाँकी ११२ स्थानीय तहमा भने कुनै प्रतिबद्धता आएको छैन ।
तर, राष्ट्र बैंकले भर्खरमात्र सार्वजनिक गरेको सात महिनाको प्रतिवेदनले भने ३७४ स्थानीय तहमा मात्र बाणिज्य बैंक पुगिसकेको जनाएको छ । जस अन्र्तगत प्रदेश नं. १ मा ७१, प्रदेश २ मा ६३, प्रदेश ३ मा ७१, प्रदेश ४ मा ४५, प्रदेश ५ मा ६६, प्रदेश ६ मा २५ र प्रदेश ७ मा २५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको देखिन्छ ।
सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंक जान नमानेपछि मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षा मार्फत पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको शाखा विस्तारमा कडाइको नीति लिएको छ । केन्द्रिय बैंकले कम्तिमा २ स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरेपछि मात्र काठमाडौं र ललितपुरमा शाखा खोल्न पाउँने प्रावधान ल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हरेक वाणिज्य बैंकलाई कम्तिमा १६ स्थानीय तहमा जान निर्देशन दिएको थियो । चालु आवको बजेटले पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनकै लागि भएपनि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा चाहिन्छ । वाणिज्य बैंकमा मात्र सरकारले सञ्चिती खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ ।
