Logo
29 Apr 2025    १६ बैशाख २०८२, मंगलवार

ताजा खबर

१८ महिनापछि प्रतिनिधि सभाबाट भन्सार विधेयक पारित नेपालमा मानवअधिकार कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक : एम्नेस्टी इन्टरनेसनल हायर पर्चेज कम्पनीबाट गाडी लिन ४०% डाउनपेमेन्ट अनिवार्य शिवन पोखरेलको निर्देशनमा “झोले” (भिडियो) प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए

बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको तीन दिने अल्टिमेटम

admin

काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक जान नमानेका ११२ स्थानीय तहमा पुग्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्र बुझाउन दिन ३ दिनको समय दिएको छ ।

मंगलबार विभिन्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिँदै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक नपुगेका स्थानीय तहमा जान चाहेको पत्र सहित आउन भनेको राष्ट्र बैंकको एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ‘हामीले बिहिबार सम्मको समय दिएर प्रतिबद्धता जनाउन भनेका छौ ।’

पुर्वाधारको विकास नभएको, सडक र विजुलीको असुविधा तथा सुरक्षामा खतरा भएको भन्दै बैंकहरु जान मानिरहेका छैनन् । बैंकहरु जहाँ सरकार पुगेको छैन त्यस्तो ठाउँमा बंैकहरु पुग्न नसक्ने भन्दै आएका छन् । तर, सरकार भने जसरी पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ भित्र सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंक पुर्याउने लक्ष्यमा छ ।

आठ महिनामा ९फागुन सम्ममा० ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३९४ स्थानीय तहमा मात्र बाणिज्य बैंक पुगेको छ । २४३ स्थानीय तहमा यहि वर्ष भित्र पुग्ने प्रतिबद्धता आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बाँकी ११२ स्थानीय तहमा भने कुनै प्रतिबद्धता आएको छैन ।

तर, राष्ट्र बैंकले भर्खरमात्र सार्वजनिक गरेको सात महिनाको प्रतिवेदनले भने ३७४ स्थानीय तहमा मात्र बाणिज्य बैंक पुगिसकेको जनाएको छ । जस अन्र्तगत प्रदेश नं. १ मा ७१, प्रदेश २ मा ६३, प्रदेश ३ मा ७१, प्रदेश ४ मा ४५, प्रदेश ५ मा ६६, प्रदेश ६ मा २५ र प्रदेश ७ मा २५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको देखिन्छ ।

सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंक जान नमानेपछि मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षा मार्फत पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको शाखा विस्तारमा कडाइको नीति लिएको छ । केन्द्रिय बैंकले कम्तिमा २ स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरेपछि मात्र काठमाडौं र ललितपुरमा शाखा खोल्न पाउँने प्रावधान ल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हरेक वाणिज्य बैंकलाई कम्तिमा १६ स्थानीय तहमा जान निर्देशन दिएको थियो । चालु आवको बजेटले पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनकै लागि भएपनि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा चाहिन्छ । वाणिज्य बैंकमा मात्र सरकारले सञ्चिती खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ ।


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको