-डा.डिआर उपाध्याय,
यो बर्तमान गठबन्धन सरकारबाट नेपाली जनताले जुन किसिमको आशा गरेका थिए त्यो अनुसार काम हुन सकेन । वर्तमान सरकारले ६ महिना अवधि पूरा गरिसकेको छ । सरकार बनेदेखि यता यो सरकारसँग धेरैले धेरै कुराको अपेक्षा गरेका पनि हुन् । गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न झन्डै तीन महिना कुर्नुप¥यो । जबकि, यो तीन महिना सरकारको कामको सुरुवाती हेर्ने अवधि थियो । उनले ८८ दिनपछि मात्र असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे ।
नेपाली जनताले यो सरकारबाट के पाए ? देशमा सुशासन कायम गरेको खै ? सरकारको प्राथमिकताका बिषय के के हुन ? अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै छ । कोरोनाविरुद्ध खोपबाहेक जनताको नजरमा सरकार खासै देखिएन । सरकारको गति सुस्त भयो । सरकारले काममा गति दिन सकेन । अहिले गतिका साथ काम गर्नेबेला थियो । संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने समय थियो । विभिन्न अध्यादेश सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, संसद् चल्न सकेको छैन । संसद् सरकारका कारणले नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कारण अवरुद्ध छ ।
अवरुद्ध संसद् खुलाउने जिम्मेवार निकाय सरकार पनि हो । समस्या समाधानका लागि सरकारको प्रमुख दायित्व हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै छ । अबको चार महिनापछि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहिन हुँदै छन् । यसो हुन नदिन त्यसअघि नै चुनाव गरिनुपर्छ । सरकारले चुनावको कुनै तयारी गरेको छैन । यो साता चुनाव घोषणा नभए जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने छन । मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता इमानदारिता भन्ने कुरा पटक्कै भएन । हाम्रो मुलुकलाई सिंगापुर, स्वीजरल्यान्ड बनाउन कठिन छैन । यहाँको जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुर प्रयोग गर्न सकिएमा मात्रै पनि मुलुक धेरै माथि पुग्न सक्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व आमूल रूपमा सच्चिनुपर्छ ।अहिले मुलुकको आर्थिक परिसूचक नकारात्मक बन्दै जान थालेका छन् । यदि आर्थिक अवस्था यसरी नै नकारात्मक बन्दै जाने हो भने मुलुक असफल राष्ट्र बन्न सक्ने खतरा पनि छ । सबै शासक र राष्ट्रसेवकहरूले लोभ लालच त्याग गर्दै देश बनाउने अठोट लिएर अगाडि बढ्ने हो भने समृद्धि त्यति टाढा छैन । अहिले विकासका विभिन्न योजना र कार्यक्रम अवरुद्ध बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामसमेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अन्य मन्त्रालय र मातहका निकायको अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
