अब सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा पढेकाले मात्रै निजामती सेवामा आरक्षण सुविधा लिन पाउने भएको छ । बोर्डिङ स्कुलमा पढेकालाई आरक्षण कोटामा बन्देज लगाउने गृहकार्य संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थालेको हो ।
अब बन्ने मस्यौदा अनुसार एक व्यक्तिले एक पदका लागि मात्रै आरक्षण कोटाको सुविधा पाउने संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार विभिन्न सुझावका आधारमा समावेशी र आरक्षण कोटामा पुनर्विचार गर्ने गरी संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालिएको छ।
०६४ सालदेखि सरकारले विपन्न, गरिब तथा पछि परेका सबै पक्षको सार्थक सहभागिता वृद्धि गर्नका लागि निजामती सेवामा निश्चित कोटासहित आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्दै आएको थियो। तर, समाजमा पछि परेका जातजातिका पनि धनाढ्य वर्गले मात्रै यो सुविधा पाएको भन्दै पछि परेका जातजाति र समुदायका पनि विपन्नहरूले नै आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्थासहित सरकारले समावेशी प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति ल्याउन लागेको हो।
