Logo
05 Feb 2023    २२ माघ २०७९, आईतवार

ताजा खबर

नेपाली चर्चित रक ब्यान्ड MT.8848 को ‘सम्पत्ति’मा एलिश राई र स्मृती श्रेष्ठ(भिडियो) श्री स्वस्थानी ब्रत आज समापन गरिंदै राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको मनोनयन आज नेपालको पहिलो गभर्नर हिमालय समशेर राणाको ९६ वर्षको उमेरमा निधन परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालद्वारा श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता नेपाल–भारत बीचको सम्बन्ध अलौकिक र पुरानो

श्रावणबाट श्रमिकको तलब वृद्धि , घरेलु कामदारको पनि तलब तोकिने

admin

नेपाल सरकारका श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालमा कार्यरत श्रमिकहरुको मासिक तलब बढाउने गृहकार्य थालेका छन् । हाल ९ हजार ७ सय रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक लिइरहेका श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ पुर्‍याउने श्रम मन्त्रालयको तयारी छ ।

श्रमिकमाथिको शोषणलाई अन्त्य गर्न बैंकमार्फत अनिवार्य भुक्तानीको व्यवस्था गर्न पनि मन्त्री विष्टले गृहकार्य थालेका छन् । यसका लागि श्रम नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि मजदुरको नयाँ न्युनतम् पारिश्रमिक तोकेर लागू गराउन गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिए । यसका लागि ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठनको तयारी भइरहेको छ ।

सरकारले अब मजदुरको न्युनतम् तलव १५ हजारभन्दा माथि लैजाने योजना बनाएको छ । तर, समितिले गर्ने सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले त्यसको अन्तिम निर्णय लिनेछ ।

ट्रेड युनियनहरुले पनि अहिले ९ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको न्यूनतम तलवले श्रमिक बाँच्न सक्ने अवस्था नरहेकाले १५ हजारभन्दा बढी बनाउन माग गरिरहेका छन् ।

निजी विद्यालय, अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही प्राइभेट ब्यापारिक र्फममा काम गर्ने कामदारहरु अत्यन्तै कम पारिश्रमिकबाट पीडित हुनुपर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले बैंकमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तोकिएको सम्झौताबमोजिम पनि कामदारलाई पारिश्रमिक नदिने रोजगारदाताहरुलाई कस्न अनिवार्य बैंकिङकोे व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तो भएमा न्युनतम पारिश्रमिक लागू हुने र कागजमा मात्रै धेरै तलब देखाउने तर, नदिने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास सरकारको छ ।

यो व्यवस्थापछि कम्पनी तथा र्फमहरु नवीकरण गर्दा बैंकमार्फत दिएको कर्मचारीको तलव विवरण बुझाउनुपर्नेछ । यदि न्युनतम् पारिश्रमिक लागू नगर्नेहरुलाई सरकारले श्रम अडिटमार्फत कारवाही पनि गर्न सक्नेछ ।


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको