Logo
12 Nov 2025    २७ कार्तिक २०८२, बुधबार

ताजा खबर

भदौ २३ गते जेनजी विद्यार्थी हत्यामा तत्कालिन ओली सरकार दोषीः एमाले उपाध्यक्ष पाण्डे ‘फेस अफ जुनियर मोडल सिजन १’ को ग्राण्ड फिनाले भव्य रूपमा सम्पन्न मधेश प्रदेश प्रमुख भण्डारी पदमुक्त भारतीय कलाकार धर्मेन्द्रको निधनको खबर गलत, छोरीले भनिन् ‘अवस्था स्थिर छ’ सुन तोलामा ४ हजार ९०० रुपैयाँले बढ्यो, चाँदी पनि महँगियो पशुपति क्षेत्र विकास संकट: कार्यकारी निर्देशक जोशी सदस्य सचिव पदको लागि विवादमा, ठेकेदार र राजनीतिक दबाब सक्रिय

नेसनल ट्रेडिङ नेपाल खाद्य संस्थानमा गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बन्ने

admin

सरकारले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई नेपाल खाद्य संस्थानमा गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने भएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य संस्थान र खारेज भएको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

दुईवटा संस्थान गाभेर बन्ने कम्पनीले अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेछ। नेसनल ट्रेडिङ खारेज भइसकेपछि सम्पत्ति नै अलपत्र हुने भएपछि खाद्य संस्थानसँग गाभेर छुट्टै कम्पनी बनाउन लागिएको हो। नेसनल ट्रेडिङका देशैभर गोदाम रहेकाले सामान भण्डारण गर्न सहज हुने जानकारहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीमार्फत देशैभर अत्यावश्यक वस्तुको वितरण गर्नेछ। खाद्य संस्थानले दुर्गम तथा सुगम जिल्लामा सहुलियत दरमा खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ। पूर्व सञ्चालकद्वारा अनियमितता गरी निरन्तर घाटामा गएपछि नेसनल ट्रेडिङमा सरकारले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिइ खारेज गरेको थियो।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य संस्थान र खारेज भएको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यसअघि नै दुवै संस्थानलाई गाभ्ने भनेर अध्ययन गर्न समिति गठन भए पनि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। लिमिटेडसँग करिब २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको सरकारी तथ्यांक छ। नेसनलको जग्गा, गोदाम, सटर र विभिन्न कम्पनीमा रहेको सेयर लगानीबापत ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति छ।

नेसनलको गोरखकाली उद्योग, विशाल बजार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, नेपाल ल्युब आयल, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, साझा भण्डार सहकारी, खाद्य उद्योग र साझा पसल सेवामा १९ करोड रुपैयाँको सेयर लगानी छ  । यन्त्र बिक्री तथा मर्मत केन्द्र (रामशाहपथ) मा २६ रोपनी जग्गा छ । सो जग्गा सरकारले चार अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ।

विराटनगरमा पाँच बिघा आठ कठ्ठा जग्गा छ । सो जग्गाको मूल्य ६५ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । वीरगन्जमा ६ बिघा चार कठ्ठा जग्गा छ । यसको ९९ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । भैरहवामा एक बिघा १६ कठ्ठा जग्गा रहेको लिमिटेडको १४ करोड मूल्यांकन गरिएको छ। पोखरामा २२ रोपनी जग्गा छ । सो जग्गाको एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ भने नेपालगन्जमा रहेको एक बिघा, धनगढीमा दुई बिघा ११ कठ्ठा, महेन्द्रनगरमा एक बिघा सात कठ्ठा, सुर्खेतमा ११ कठ्ठा, दाङमा १५ कठ्ठा १४ धुर र धनकुटामा दुई रोपनी १० आना जग्गा छ ।

साभारः अन्नपूर्ण पोष्ट


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको