Logo
27 Feb 2024    १५ फाल्गुन २०८०, मंगलवार

ताजा खबर

नेशनल मेडिकल कलेजद्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट २१ सय बढी बिरामी लाभान्वित यार्चागुम्बाको निर्यात दोब्बरले बढ्यो दूधको भुक्तानी तुरून्तै दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कृष्ण कँडेलविरूद्ध यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता भजन शिरोमणी भक्तराज आचार्यको निधन राजेन्द्र महतोद्वारा लोसपा परित्याग

रोयल लाउञ्ज ब्याङ्क्वेट र बाजेको सेकुवालाई एक लाख जरिवाना

Reporter

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुई वटा रेष्टुराँलाई नगद जरिवाना गरेको छ । आज बजार अनुगमनका क्रममा विभागले काठमाडौंको तीनकुनेमा रहेको रोयल लाउञ्ज ब्याङ्क्वेट एन्ड रेष्टुराँ र सिनामङ्गलमा रहेको बाजेको सेकुवालाई नगद जरिवाना गरेको हो ।

बजार अनुगमनका क्रममा उक्त दुई रेष्टुराँले व्यवसाय दर्ता नगरेको भेटिएपछि कारबाहीस्वरुप रु एक-एक लाख नगद जरिवाना गरिएको विभागका अनुगमन अधिकृत ध्रुव खनालले जानकारी दिए । ‘तीनकुनेमा रहेको रोयल लाउञ्जले सात वर्षदेखि व्यवसाय दर्ता नगरेको पाइयो, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र प्यान नम्बर रहेछ, तर व्यवसाय दर्ता नभएको भेटिएपछि कारबाहीस्वरुप नगद जरिवाना गर्‍यौं’, उनले भने ।

उनका अनुसार होटल तथा सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन्, सोही अनुसार घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । यस्तै, सिनामङ्गलमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालित बाजेको सेकुवाले समेत व्यवसाय दर्ता नगरेको भेटिएपछि कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागको आज कारबाही गरेका होटल तथा रेष्टुराँले तोकिएको जरिवाना रकम सात दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

सेवा शुल्कको अनुगमन
विभागले आज होटल तथा रेष्टुराँहरूले ग्राहकबाट अतिरिक्त सेवाशुल्क लिएको विषयमा समेत अनुगमन गरेको थियो । यही माघ ११ गते सर्वाेच्च अदालतले होटल तथा रेष्टुराँहरूले थप सर्भिस चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि विभागले त्यसको अनुगमन गरेको हो ।

काठमाडौंको इन्द्रेणी फुडल्यान्ड, बेकरी क्याफे, रोयल एलिनाज, रोयल लाउञ्ज ब्याङ्क्वेट एन्ड रेष्टुराँ र सिनामङ्गलमा रहेको बाजेको सेकुवाले राखेको मेन्युको अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा केही होटलले सर्भिस चार्ज र भ्याट लिएको पाइएको थियो । पहिलो चरणमा थप सर्भिस चार्ज लिन नपाउने व्यवस्थाका बारेमा मात्रै जानकारी गराइएको विभागले जनाएको छ ।

होटल–रेस्टुराँहरूले श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए ।

सेवा शुल्कलाई खानाको मूल्यसरह अनिवार्य गरी उक्त सेवा शुल्कलाई बिक्रीको कूल मूल्यमा जोडी त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थप गरेर पनि लिने गरेका थिए । सर्वोच्चले संविधानको धारा, ४४ र ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को व्यवस्था माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो ।


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको