प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पछि राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिए पछि दुई बर्ष पछि रिट दर्ता हुन लागेको हो।
२०७६ माघ १ गते माघी पर्वका दिन टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका २५ जना र कल्याण बुढाथोकी लगायतका ९ जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजे पनि दर्ता हुन सकेको थिएन।
दर पिठ भए पछि पुनः कात्तिक २४ गते भएको दरपिठविरुद्ध उनीहरू पुनः मङ्सिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा दरपिठविरुद्ध रिट लिएर पुगेका थिए। सोही रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायशीशद्वय खतिवडा र फुयाँलले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएका छन्।
१ माघ २०७६ मा माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
व्यक्ति हत्यामा संलग्नको पहिचान गर्न कठिनाइ भइरहेका बेला पाँच हजार व्यक्तिको हत्याको जिम्मा आफूले लिन्छु भनेको प्रचण्डको सन्दर्भसमेतलाई उल्लेख गर्दै उनीहरूले यसका अलवा द्वन्द्वकालमा गरिएको सम्पत्ति लुटपाट विस्थापन बेपत्तालगायत सबै घटनाको जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
निवेदकहरूले २०५२ सालमा माओवादीले थालेको सशस्त्र हिंसामा आफ्ना आफन्तहरूको हत्या गरिएको, बेपत्ता बनाइएको र त्यसको मूल जिम्मेवार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भएको भन्दै न्यायको माग गरेका छन्।
दुई निवेदनमध्ये एउटामा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरूको हकमा प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा नै जिम्मेवारी लिएकाले उनीमाथि छानबिनको माग गरिएको छ। अर्को निवेदनमा द्वन्द्वका कारण विस्थापित, घाइते र सम्पत्ति हरण भएकाहरूले संलग्नमाथि कारबाही र आफूलाई भरणपोषणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
