सरकारले किसानलाई मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाउने भएको छ । औसतमा ७५ प्रतिशतको अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा झार्न लागिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई पटक-पटक ताकेता गरेर रासायनिक मलमा अनुदान घटाउन भनेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्दै जाँदा सरकारका दायित्व पनि बढेको भन्दै ५० प्रतिशतमा झार्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘मूल्य महँगो पर्दा सरकारको दायित्व बढेको बढेयै भयो । मल पनि समयमै ल्याउन सकेको छैन । जनता र सरकारको ५०/५० प्रतिशत रकम मलमा पर्दा दुबै पक्षलाई मार नहुने देखेर अनुदान घटाउन भनेका छौं’, अर्थ स्रोतले भन्यो ।
उनका अनुसार यो विषय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएकाले नेताहरुले ज्यादा राजनीतिकरण गर्छन् । लागत बढ्दै जाँदा मल आपूर्तिमा सरकारी लगानी थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ ।
लागत बढेपछि किसानलाई पनि त्यसको हिस्सेदार बनाउने गरी अनुदान कटौती गर्नेबारे छलफल भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि जनाएको छ । मलको मूल्य तोक्न कृषि विकासतर्फका सचिवको संयोजकत्वमा मल संयन्त्र उच्चस्तरीय समिति बनेको छ । सोही समितिले यसबारे निर्णय गर्नेछ । सरकारले विगत सात वर्षमा मलमा १ खर्ब बढी अनुदान दिएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
