काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका व्यावसायिक भवनहरू निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, मल, अस्पताल लगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ।
यससम्बन्धी सूचना महानगर प्रमुख बालेन शाहले फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्।
महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरुमा रहेका/भएका व्यवसाय र सेवा प्रदायकलाई सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ वापतको शुल्क संकलन गर्न निषेध गरिएको छ। सेवाग्राहीबाहेक अन्यसँग भने पार्किङ शुल्क लिन सकिनेछ।
व्यावसायिक रुपमा सवारी साधन पार्किङ प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। पार्किङ प्रयोजन देखाइ नक्सा स्वीकृत गरेका भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेकाको हकमा भने महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन र निर्णय बमोजिम कारबाही गर्ने ऐनमा जनाइएको छ। यस्ता स्थानबाट सम्पत्ति करसहित सम्बन्धित अन्य कर असुल गरिनेछ।
‘सार्वजनिक सडकहरुमा सवारी साधन पार्किङ गर्न अनुमति दिइने छैन’ आर्थिक ऐन २०८० मा भनिएको छ ‘काठमाडौं महानगरपालिका आफैंले निश्चित अवधि तोकेर दिएको कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत निश्चित सवारी साधनमा पार्किङ शुल्क लगाइ असुल गरिनेछ।’
