संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गरिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै बुधबार अधिवक्ता अनिल आचार्यसमेतले सार्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्। उक्त रिटको सुनुवाइका लागि बिहीबार पेसी तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले देशलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ व्ययभार बढेको जिकीर गरिएको छ।
उक्त कार्यक्रमअनुसार प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोडका दरले दिने गरी रकम विनियोजन गरिएको रिटमा उल्लेख छ।
लोकप्रिय समाचार
