Logo
23 Jul 2024    ८ श्रावण २०८१, मंगलवार

ताजा खबर

विद्यार्थी छात्रवृत्ति परीक्षामा ८ हजार १९७ जना उत्तीर्ण कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रमा मुद्दा नचल्ने प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै ‘नालापानी’को नया ट्रेलर सार्वजनिक,श्रावण २५ बाट देशभर प्रदर्शन हुँदै रामदत्त जोशी एआइजीपीमा बढुवा सिफारिस दुई हजार ‘केयरगिभर’ लैजान इजरायल सहमत

उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

Reporter

निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेको भनेर जानकारी नगराएको भन्दै उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेका उम्मेदवार विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रिट निवेदक भट्टराई हाम्रो नेपाल पार्टीका तर्फबाट मोरङ २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । निर्वाचन सकिएपछि आफूले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, कोशी प्रदेश, मोरङ, विराटनगरमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरेको भट्टराईको दाबी छ । तर, खर्च विवरण सार्वजनिक गरेकोबारे जानकारी नदिएको भन्दै आयोगले उहाँलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।

निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध भट्टराईले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदक भट्टराईको हकमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको