निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेको भनेर जानकारी नगराएको भन्दै उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेका उम्मेदवार विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रिट निवेदक भट्टराई हाम्रो नेपाल पार्टीका तर्फबाट मोरङ २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । निर्वाचन सकिएपछि आफूले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, कोशी प्रदेश, मोरङ, विराटनगरमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरेको भट्टराईको दाबी छ । तर, खर्च विवरण सार्वजनिक गरेकोबारे जानकारी नदिएको भन्दै आयोगले उहाँलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।
निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध भट्टराईले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदक भट्टराईको हकमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
