बाग्मती प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ । आज बुधवार बसेकाे प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सङ्घीय संसदबाट पारित सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ ले प्रदेशको अधिकार सङ्कुचित गर्ने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ । संविधानसँग बाझिएको ऐन बदर गर्ने माग दाबीसहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्य पदमा दोलखाका प्रदीपकुमार मैनालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मैनालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयाे ।
बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयाे । यसैगरी प्रदेश सरकारले ११ औँ तहमा बढुवा भएका पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेशसभा सचिवको रूपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
