जाजरकोटमा गएको भूकम्पबाट पीडितलाई व्यक्ति वा संस्थाहरुले सिधै राहत रकम वा कुनै पनि सामाग्री वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गर्दै राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयले शनिबार नै राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाइने भनेको थियो । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्यक्ति वा संस्थाहरुले सिधै राहत रकम वा कुनै पनि सामाग्री वितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले पीडितलाई कुनै पनि राहत सामाग्री उपलब्ध गराउनका लागि सुर्खेतलाई मुख्य केन्द्र र नेपालगन्जलाई सहायक केन्द्र बनाएर राहत संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ संकलित सामाग्रीहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत् प्रदेश र स्थानीय सरकारले पीडितहरुलाई वितरण गर्नेछन् ।
लोकप्रिय समाचार
