Logo
16 Jul 2024    १ श्रावण २०८१, मंगलवार

ताजा खबर

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई बाणिज्य बैंकहरुले घटाए साउनका लागि ब्याजदर प्रधानमन्त्री ओली सहित २१ मन्त्रिले लिए सपथ ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट कोपा अमेरिकाको उपाधि अर्जेन्टिनालाई इङ्ग्ल्यान्डलाई २-१ गोलले हराउँदै स्पेनले जित्यो युरो कपको उपाधि

राष्ट्रपतिको गाडी खरिद प्रकरणबारे सरकारले स्पष्टिकरण दियो

admin

काठमाडौ– राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडी खरिद गर्ने तयारी भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले यसबारे बोलेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत राष्ट्रपतिको गाडी खरिद प्रकरणबारे सरकारको धारणा जानकारी गराए ।

आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले नकारात्मक प्रचार भएको भन्दै सम्मानित संथालाई बदनाम गर्न खोजेर लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने खेल भएको जनाए ।

उनले गाडी खरिद प्रकरणबारे सञ्चार माध्यममा आएका लेख, सम्पादकीय र समाचारप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनौदै गाडी खरिद गर्ने निर्णय मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै गरिएको दावी समेत गरे ।

उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘के ति निकायलाई गाडी चाहिँदैन ? माथिल्लो पदमा रहेकालाई सवारी सुरक्षा चाहिँदैन ?’

गाडी खरिद गर्ने निर्णय सरकारको भएको र यसमा राष्ट्रपतिको कुनै हात नहरेको भन्दै सरकारले बाहिर आएका समाचारहरुको समेत् खण्डन गरे । ‘उहाँहरुले यस्तो चाहियो र उस्तो चाहियो भनेर मागेको होइन, सरकारले नै व्यवस्था गर्न खोजेको हो’ पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले स्पष्ट पारे।

कुनै देशका राष्ट्र प्रमुख नेपाल आउँदा उनीहरुले नै आफ्नो लागि गाडी लिएर आउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले त्यो अवस्था अन्त्यका लागि पनि गाडी खरिद प्रक्रिया आजको आबस्यकता रहेको दावी समेत गरे ।

मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘१८ करोडमा एउटामात्र गाडी किन्न लागेको होइन । राष्ट्रपतिलाई एउटा बुलेट प्रुफ गाडी किन्न लागेको हो । १८ करोडमा त आधा दर्जन गाडी किन्न खोजेका हौं । यो अघिल्लो सरकारकै निर्णय थियो ।’

सम्मानित संस्थालाई बद्नाम गर्न खोजेकोमा सरकारले खेद प्रकट गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति कार्यालयसँगै रहेको प्रहरी एकेडेमी सार्न दबाब नदिएको पनि मन्त्री बास्कोटाले स्पष्ट पारे ।

‘राष्ट्रपति बाहिर जाँदा वा आउदा २÷३ घण्टा जाम हुन्छ । त्यहाँ हेलिप्याड बनाउँदा जनतालाई नै सहज हुन्छ । शहरको व्यस्त मार्गमा प्रहरीको तालिम त्यति उपयुक्त हुँदैन’ उनले उल्लेख गरे ।

यस्तै उपराष्ट्रपति कार्यालय समाजकल्याण परिषद्को भवनमा सार्ने र समाजकल्याण परिषद्को कार्यालय ललितपुरको बालकल्याण समितिको भवनमा सार्ने सरकारको निर्णय जायज रहेको उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको