काठमाडौं, मंसिर ११ ।
सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिकलाई अवकाशपछि आजीवन निवृत्तिभरणको व्यवस्थासहित ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ जारी गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदाता र श्रमिकको योगदानमा स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वृद्धावस्था, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना कार्यक्रम लागु गरेको हो ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमले श्रमको सम्मान र श्रममा लाग्न उत्प्रेरणा दिने जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले श्रमप्रति सम्मानको भाव विकसित हुने जनाउनुभयो ।
उहाले बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि कार्यक्रमले विस्तारै समेट्दै जाने बताउनुभयो ।
श्रम मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका कम्तीमा ३५ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न कार्यक्रम लागू गरिएको जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रले कार्यक्रमको स्वागत गर्दै कार्यान्वयनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, ट्रेड युनियनलगायतले यसको स्वागत गर्दै पूर्णकार्यान्वयनमा समेत जोड दिएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट आजीवन पेन्सनलगायत सुविधा पाउन श्रमिक र तिनको रोजगारदाता कम्पनीले कोषमा जागिर अवधिभर निश्चित रकम योगदान गर्नुपर्नेछ । कोषमा लगभग १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
यो योजना तत्काल उद्योग/प्रतिष्ठानका कार्यरत् श्रमिकले कोषमा नियमितरुपमा तलबबाट निश्चित रकम जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुने पाउनेछन भने अनौपचारिक क्षेत्रलाई विस्तारै समेट्ने योजना सरकारको छ ।
वृद्धावस्थामा सुरक्षा योजनाअन्तर्गत् कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले ६० वर्ष कटेपछि निवृत्तिभरण वा एकमुष्ठ रकम बुझ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । १५ वर्षसम्म निरन्तर योगदान गरेका श्रमिकले यस्तो सुविधा पाउनेछन । त्यसका लागि एउटै रोजगारदातासँग श्रम गर्नु भने पर्दैन ।
कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चयकोष बापत र ८.३३ प्रतिशत उपदान बापत समेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्जयकोष बापत गर्ने १० प्रतिशत योगदान गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत रकमबाट वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सन्चालन गरिने जनाइएको छ ।