काठमाडौं, मंसिर १४ ।
राजधानीमा हुन लागेको ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ को पक्ष र विपक्षमा बहस तथा छलफल तीव्र हुन थालेको छ ।
सोही सम्मेलनका कारण विदेशी विशिष्ट अतिथिको सवारी व्यवस्था सहज तुल्याउन भन्दै राजधानीमा सवारी साधनका लागि ‘जोर बिजोर प्रणाली’ लागू गर्यो । जोर विजोर प्रणालीको विरोध गर्नेहरु पनि प्रशस्त भए । सरकारले यस प्रकारको सम्मेलनले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ लाई सघाउ पुग्ने बताइरहँदा कतिपयले उक्त सम्मेलनको औचित्यमै प्रश्न चिन्ह खडा गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले उक्त सम्मेलनका नाममा जनतालाई सास्ती दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट सत्तामा पुगेकाहरु ‘कमाउरेड’ भएको भन्दै व्यंग्यसमेत प्रकट गरेका छन् ।
उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘त्यसै त रंगमञ्चमा गुम्दै गएको नेपालको छवि राष्ट्रवादको बैशाखी टेकेर सत्तामा पुगेका कमाउरेडहरुले एउटा धार्मिक एनजीओको लोभमा फसेर रसातलमै पुर्याउने भए ।’ आर्थिक दरिद्रताको उपचार हुने भए पनि नैतिक दरिद्रताको कुनै उपचार नहुने उनको तर्क छ । चेतावनीयुक्त भाषामा उनले भनेका छन्, ‘दुई दिन सडक जाम जनताले सहलान् तर देशको यो अपमान सहन्नन् है !’
त्यस्तै पूर्वमन्त्री तथा एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि उक्त सम्मेलनप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै ‘डिनर निम्ता’ वहिष्कार गरेका छन् । उनले फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘दक्षिण कोरियाको युनिफिकेसन चर्चको बजारिकरणका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित १५०० दम्पत्तिलाई चर्चका गुरुबाट आशिर्वाद दिने युनिफिकेशन चर्चको भेलामा नेपाल सरकार संलग्न हुनु दुर्भाग्य हो ।’
नेपालका लागि यो भेलाको उद्देश्य युनिफिकेशन चर्चको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन गर्ने र उक्त चर्चका इशाई पादरीबाट नेपालका ठूलाबडाका दम्पत्तिसहित आशिर्वाद लिने काममा सीमित रहेको उनको ठहर छ ।
‘युनिफिकेशन चर्चको बजारिकरणमा नेपाल सरकारले दुई करोड खर्च गरी हिस्सेदार बनेर हिन्दु र बुद्धभूमि नेपालको सांस्कृतिक जग बलियो हुन्छ भन्नु अर्थहिन हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘एराप्रपा (राष्ट्रवादी) यो अर्थहिन अभियानमा सहभागी हुन चाहँदैन र यसै सन्दर्भमा यस कार्यक्रमका लागि बोलाइएको डिनर निम्ता बहिष्कार गर्दछु ।’
