सर्वोच्च अदालतले वीर अस्पतालमा आउने बिरामीका लागि खाना र खाजासहित अक्सिनजको खर्च कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वीर अस्पतालको खर्च कटौती गर्नेृ स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र वीर अस्पताललाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए ।
पोखरेलले रिटमा खाना, खाजासँगै अक्सिजनको समेत बजेट काटेर जनताको गाँसमा आर्थिक नाकाबन्दी गरेको दाबी गरिएको थियो । रिटमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा एक अर्ब १९ करोड ६१ लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरेको तर आर्थिक वर्ष ०८०-८१ मा ७३ करोड एकलाख मात्र विनियोजन गरेका छन् ।
अन्यत्र अस्पतालमा उपचार नपाएको गरिब र निमुखाले उपचार गराउने वीर अस्पतालमा दिइँदै आएको रासन र अक्सिजनको सुविधा कटौती गर्दा संविधानको मौलिक हकलाई चुनौती दिएको पोखरेलको दाबी छ ।
