Logo
19 May 2024    ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार

ताजा खबर

‘मिस एण्ड मिसेस ब्युटीफुल नेपाल २०२४’ को पहिलो अडिसन सम्पन्न, दोश्रो जेष्ठ १८ मा मंगलोदय श्रृजनशिल समाजद्वारा आरुघाटको निलकण्ठ आधारभूत विद्यालयलाई शैक्षिक सामाग्री प्रदान युवराज घिमिरेको हत्या आरोपमा सात जना लागुऔषध दुर्व्यसनी पक्राउ प्रतिनिधिसभाको बैठक २ बजेलाई सर्‍यो ललितपुर आगलागी : सञ्जय गरी पनि रहेनन्, एकै परिवारका चारै सदस्यको मृत्यु किर्गीस्तानमा रहेका नेपालीलाई घरबाहिर ननिस्कन आग्रह

चालीस वर्षपछि नयाँ पर्यटन ऐनको मस्यौदा तयार गरिदै

admin

Ministryof culture and tourism

काठमाडौं, मंसिर १६।
आफ्नो होटेल परिसरमा सञ्चालित क्यासिनोले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने जुनसुकै प्रकारको राजस्व नतिरेमा सम्बन्धित होटेलले बेहोर्नुपर्ने प्रावधानसहित नयाँ पर्यटन ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । सरकारले पहिलोपटक क्यासिनोलाई समेत ऐनमा समेटेर नयाँ ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘संघीय पर्यटन विधेयक, २०७५’ संसदको यहि अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने योजना भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जनाए । सरकारले ४० वर्षपछि पुरानो पर्यटन ऐन विस्थापित गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिरहेको छ । आज सम्म पर्यटन ऐन २०३५ ्नै कार्यान्वयनमा छ । उक्त ऐन हालसम्म ५ पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ ।

अहिले देशभर सञ्चालित क्यासिनोहरूको क्यासिनो नियमावली,२०७० मार्फत मात्रै नियमन भइरहेको छ । पछिल्लो समय क्यासिनोले नियमसंगत राज्यलाई कर तिर्न नसक्दा अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । अझ भनौ कतिपय क्यासिनो अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर सञ्चालन हुने तर सरकारी रोयल्टी भने नतिर्ने प्रवृत्ति हावी छ । प्रस्तावित पर्यटन ऐनअनुसार अब पाँचतारे होटेल या लक्जरी रिसोर्ट एरियामा मात्र क्यासिनो सञ्चालन हुनेछन् । ती क्यासिनोले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरे त्यसको सम्पुर्ण कुराको जिम्मेवार होटेल हुने सम्बन्धी सम्झौता क्यासिनो र होटेल सञ्चालकबीच भएपछि मात्र सरकारले क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्नेछ ।

आधुनिक मेसिन र उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाइने क्यासिनोका हकमा भने चारतारे होटेलमात्र भए पनि हुने ऐनको प्रस्ताव छ । नयाँ ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यसको ६ महिनाभित्र सबै क्यासिनोले ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्ने जनाईएको छ । त्यसरी इजाजत नलिए सञ्चालन अनुमति नपाउने र यस सम्बन्धमा जुनसुकै विवाद उठे मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्ने प्रस्ताव समेत मन्त्रालयले गरेको छ ।


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको