काठमाडौं, मंसिर १६।
आफ्नो होटेल परिसरमा सञ्चालित क्यासिनोले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने जुनसुकै प्रकारको राजस्व नतिरेमा सम्बन्धित होटेलले बेहोर्नुपर्ने प्रावधानसहित नयाँ पर्यटन ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । सरकारले पहिलोपटक क्यासिनोलाई समेत ऐनमा समेटेर नयाँ ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘संघीय पर्यटन विधेयक, २०७५’ संसदको यहि अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने योजना भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जनाए । सरकारले ४० वर्षपछि पुरानो पर्यटन ऐन विस्थापित गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिरहेको छ । आज सम्म पर्यटन ऐन २०३५ ्नै कार्यान्वयनमा छ । उक्त ऐन हालसम्म ५ पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ ।
अहिले देशभर सञ्चालित क्यासिनोहरूको क्यासिनो नियमावली,२०७० मार्फत मात्रै नियमन भइरहेको छ । पछिल्लो समय क्यासिनोले नियमसंगत राज्यलाई कर तिर्न नसक्दा अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । अझ भनौ कतिपय क्यासिनो अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर सञ्चालन हुने तर सरकारी रोयल्टी भने नतिर्ने प्रवृत्ति हावी छ । प्रस्तावित पर्यटन ऐनअनुसार अब पाँचतारे होटेल या लक्जरी रिसोर्ट एरियामा मात्र क्यासिनो सञ्चालन हुनेछन् । ती क्यासिनोले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरे त्यसको सम्पुर्ण कुराको जिम्मेवार होटेल हुने सम्बन्धी सम्झौता क्यासिनो र होटेल सञ्चालकबीच भएपछि मात्र सरकारले क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्नेछ ।
आधुनिक मेसिन र उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाइने क्यासिनोका हकमा भने चारतारे होटेलमात्र भए पनि हुने ऐनको प्रस्ताव छ । नयाँ ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यसको ६ महिनाभित्र सबै क्यासिनोले ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्ने जनाईएको छ । त्यसरी इजाजत नलिए सञ्चालन अनुमति नपाउने र यस सम्बन्धमा जुनसुकै विवाद उठे मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्ने प्रस्ताव समेत मन्त्रालयले गरेको छ ।
