Logo
20 Jul 2024    ५ श्रावण २०८१, शनिबार

ताजा खबर

गायिका सुमी पराजुलीको ‘लुकामारी’ सार्वजनिक(भिडियो) जिग्री पाँडे टिमको ‘लाज शरणम्’ निर्माणको घोषणा सामाजिक सुरक्षा कोषले अधिकतम ७.५ प्रतिशतको ब्याजदरमै सापटी दिने बंगलादेशमा हिंस्रक आन्दोलन थप चर्कियो,कम्तीमा २५ को मृत्यु राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै किरण माइकल घिमिरेको लेखन तथा निर्देशनमा वेभ सिरिज ‘मोड’ बन्ने

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने ९ कर्मचारी सहित १८७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

Reporter

झापाको रतुवा र दिपिनी खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको आरोपमा ९ कर्मचारीसहित १ सय ८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर १३ र १४ मा पर्ने रतुवा र दिपिनी खोला दोभानबाट उत्तरतर्फ बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी र मालपोतका कर्मचारी, जग्गाधनी र विचौलिया प्रतिवादी बनाएको छ ।

अख्तियारले नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापाका तत्कालीन नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकसहित १८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । अख्तियारले नापी कार्यालय, चन्द्रगढीका ९ जना कर्मचारी, सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी तरिकाले स्वबासी जग्गादर्ता प्रकृयाबाट आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरेका सुरु जग्गा दर्तावाला ६५ जना र बिगो असुलउपर तथा जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका ११३ जना गरी १८७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।

सुरु नापीको सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी जग्गादर्ताबाट जम्मा क्षेत्रफल २८ बिघा १७ कठ्ठा १३ धुर अर्थात ३८४ रोपनी ८ आना १ दाम व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरेको पाइएको छ । ती जग्गाहरूको न्यूनतम् मूल्याङ्कन ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८ सय १ रुपैयाँ ७५ पैसा हुने अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

२०२१ सालको सुरु नापीमा सरकारी सार्वजनिक भएको फिल्डबुक र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताबाट देखिएका ती जग्गा नापी कार्यालय, चन्द्रगढीबाट पुनःनापीका क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा स्वबासी प्रक्रियाबाट जग्गादर्ता गरिएको थियो । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ६ (ग) र जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को नियम १५ उपनियम (५) बाट समेत साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनिई नापजाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी भोग गरेको भए पनि नाप जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा साविक बमोजिम नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता गर्नुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा लगिएको अख्तियारको ठहर छ ।


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको