बङ्गलादेशमा नयाँ सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध ३१ वटा मुद्दा दायर भएको छ ।
शेख हसिनाको पालामा सन् २०१० मा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी) स्थापना भएको थियो । यो न्यायाधीकरण सन् १९७१ मा बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसाको छानबिन गर्न स्थापना गरिएको थियो ।
बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले हसिनाविरुद्ध परेका उजुरीहरूको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निगरानीमा छानबिन गर्ने बताएको छ ।
अन्तरिम सरकारका कानूनी सल्लाहकार प्राध्यापक आसिफ नजरुलले शेख हसिनालाई कमाण्ड दिने जिम्मेवारी रहेको भन्दै विद्यार्थी आरक्षण आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका घटनामा हसिनाको भूमिकाको छानबिन गरिने बताएका छन् ।
लोकप्रिय समाचार
