बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कूटनीतिक राहदानीलाई रद्द गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक टोली कथित मानव अधिकार उल्लंघनको अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भनेर मूल्यांकन गर्न ढाका पुगेको एक दिनपछि हसिनाका दस्तावेजहरू रद्द गर्ने कदमले उनको भविष्यको योजनालाई अन्योलमा पार्नसक्छ ।
सरकारी जागिरमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण दुरूपयोग गरिएको भन्दै यसको विरोधमा सुरू भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागिता बढ्दै जाँदा पूर्व प्रधानमन्त्री हसिना आफ्ना अति निकटस्थ सदस्यसहित हेलिकप्टरमार्फत् नयाँदिल्लीमा शरण लिन पुगेकी थिइन् । आन्दोलनकारी ढाकास्थित उनको सरकारी निवासमा पुगी तोडफोडसमेत गरेका थिए ।
उनको १५ वर्ष लामो शासनको अन्त्यमा भएको आन्दोलनका क्रममा ४५० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हसिनाको राहदानी र सरकारका पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसदको राहदानी रद्द गर्नुपर्ने जनाएको छ । यसले हसिनालाई शरण दिइरहेको क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्र भारतका लागि पनि कूटनीतिक दुविधा खडा गरेको छ । भारतले हसिनालाई शरण दिएपनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशका नयाँ नेता नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई पनि समर्थन गरेका छन् । बंगलादेशको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री, उनका सल्लाहकार, पूर्व मन्त्रीमण्डल र विघटित राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्य आफ्नो ओहदाका आधारमा कूटनीतिक राहदानीका लागि योग्य थिए ।
