नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेललाई लाइसेन्स नवीकरण शुल्क एकमुष्ट रूपमा भुक्तानी गर्न पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बिहीबार पत्र पठाइएको जानकारी दिइएको छ ।
एनसेलको लाइसेन्स अवधि आगामी भदौ १५ गते समाप्त हुँदैछ । कम्पनीले एक साता भित्र १९ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क नतिरेमा कानुनअनुसार स्वतः खारेज हुने स्थिति रहेको छ ।
एनसेलले बाँकी रकम पाँच किस्तामा तिर्न पाउँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ । तर प्राधिकरण प्रवक्ता सन्तोष पौडेलकाअनुसार किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले यो आग्रह स्वीकार गर्न नसकिएको हो ।
दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार अनुमतिपत्रको म्याद सकिनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । एनसेलले गत जेठमा २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब मात्र बुझाएको छ । समयमा शुल्क नबुझाएकाले थप करिब ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लागेको छ ।
प्राधिकरणले एनसेलको किस्ताबन्दीको मागबारे सरकारलाई जानकारी गराएको जनाएको छ । एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो ।
