– डा. टीकाराम पोखरेल
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ देखि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दा नेपालको संवैधानिक इतिहासले लगभग आठ दशकको यात्रा पार गरिसकेको छ । आठ दशकमा सातवटा संविधान जारी भएछन् । औषतमा दशकको एउटा संविधान जारी हुनु भनेको संवैधानिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले अस्थिरताको सूचक हो ।
राणाकाल, पञ्चायती काल, बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पाँच संविधान जारी भए भने बाँकी दुई संविधान संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न जारी गरिएका थिए ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ लाई संविधान नभनिए तापनि यसको प्रकृति संविधानको भएको हुँँदा यसलाई नै नेपालको पहिलो संविधान मानिन्छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले भारतीय विशेषज्ञ टोलीको सहयोगमा यो संविधान निर्माण गरी जारी गरेका थिए । ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची रहेको यो संविधानमा मौलिक हक र कर्तव्य, कार्यकारिणी सभा, भारदारी सभा, तल्लो सदन, प्रधान न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश जस्ता व्यवस्था गरिएका थिए । नेपालको शासन अधिकार श्री ३ मा रहने व्यवस्था गरिएको यो संविधान उपहार (गिफ्टेड) संविधान थियो ।
एक किसिमले जनतालाई अधिकार दिएको भ्रम छरी तत्कालीन राणा विरोधी अभियानलाई मत्थर पार्न सकिन्छ कि भनी गरिएको कसरत थियो । यो संविधान जारी भयो तर लागु भएन । यसले राणा शासनलाई टिकाउन पनि सकेन ।
नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ तत्कालीन राजा त्रिभुवनद्वारा २००७ साल चैत्र २९ गते घोषणा भएको थियो । ७ भाग, ७३ धारा, १ अनुसूची रहेको यो संविधानले राणा शासनको अन्त्य गर्दै राणाहरुमा भएको अधिकारलाई शाहहरूमा ल्याएको थियो । संविधानले सार्वभौमसत्ता राजामा रहने व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपि यो संविधाननमा कार्यकारी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिमण्डलमा रहने द्वैध अधिकारको व्यवस्था थियो । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, मौलिक हकहरूको व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था, संवैधानिक अंगहरूको स्थापना यो संविधानका प्रमुख विशेषताहरु थिए ।
भगवतिप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई २०१५ फागसन १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी गरेका थिए । यो संविधान निर्माणका लागि बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सलाई सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो । ६ परिच्छेद, १० भाग र ७७ धारा रहेको यो संविधानमा पनि सार्वभौमसत्ता श्री ५ मै निहित थियो । मौलिक हकहरुको व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अवलम्बन, संसदीय शासन पद्धतिको अवलम्बन, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, बहुदलीय प्रजातन्त्रको संरक्षण, श्री ५ को सक्रिय भूमिकाको संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था यो संविधानका विशेषताहरू थिए ।
यही संविधान बमोजिम संसदीय निर्वाचन भई विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला देशको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर राजा र प्रधानमन्त्रीको द्वैध अधिकारको व्यवस्थाले गर्दा संविधानमै रहेको संकटकालीन अधिकारको प्रयोग गरी यो संविधान र संविधान बमोजिम बनेको सरकारलाई राजा महेन्द्रले धेरै दिन टिक्न दिएनन् । उनले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युसत गर्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे ।
राजा महेन्द्रको २०१७ सालको राजनीतिक कदमपश्चात् २०१९ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपालको संविधान, २०१९ जारी भयो । यो संविधानको मस्यौदाका लागि ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा समति बनाइएको थियो । सार्वभौमसत्ता र कार्यकारिणी अधिकार दुवै राजामा निहित गरिएको यो संविधानले एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था र सक्रिय राजतन्त्रको व्यवस्था ग¥यो । दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था, बालिग मताधिकार, बन्देजपूर्ण मौलिक हक र कर्तव्य, पञ्चायती प्रणालीको व्याख्या, मन्त्रीपरिषद्, एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था, न्यायपालिका, संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था यो संविधानले पनि गरेको थियो । नेपालको इतिहासमा यो संविधान लामो समय (२७ वर्ष) चलेको संविधान हो ।
पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपातसँगै समय समय समयमा भएका राजनीतिक विद्रोह र २०४६ सालको जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालमा पुनः बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो । विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित मस्यौदा समितिबाट बुझाइएको संविधानमा हेरफेर गरी तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०४७ साल कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरे । मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा जस्ता आधुनिक संविधानका धेरै कुराहरूलाई आत्मसात गरिएको यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनी दाबी गरिएको थियो । तर जनतामा अपनत्वको कमी, सशस्त्र विद्रोह, दरबार हत्याकाण्ड, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमबाट उत्पन्न शक्ति धु्रवीकरण, नागरिक समाजको कमजोर भूमिका, दलीय द्वन्द्व, अति राजनीतिकरण, समानुपातिक समावेशी नहुनु, केन्द्रिकृत प्रणाली जस्ता कारणहरुले गर्दा यो संविधान पनि असफल भयो ।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा २०६३ माघ १ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले दिएको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित, धर्म निरपेक्षता, मौलिक हकहरुको व्यवस्था, कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा, विधायिकी अधिकार संसदमा, न्यायिक अधिकार अदालतमा, राजतन्त्रको विदाइ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रपतिको व्यवस्था, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण
सम्बन्धी व्यवस्था, सशस्त्र द्वन्द्वको संवोधन यो संविधानका मुलभूत विशेषता थिए ।
लोकतान्त्रिक शासन, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य जस्ता संविधानवादका प्रमुख मूल्य र मान्यतालाई यो संविधानले अंगीकार गरेको थियो । अन्तरिम व्यवस्थापनको लागि जारी भएको भए तापनि यो संविधान पूर्ण संविधान झैँ थियो ।
वि. सं. २०७२ मा जारी भएको नेपालको वर्तमान संविधान जनताका प्रतिनिधिहरूबाट जारी भएको पहिलो संविधान हो । यस अघिका सातवटा संविधान श्री ३, श्री ५ र दलहरुले जारी गरेका थिए । त्यसैले ती संविधानहरू कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै शक्तिका उपहार (गिफ्टेड) थिए ।
वर्तमान संविधान नै जनताले अधिकारको रुपमा प्राप्त गरेको पहिलो संविधान हो । यसमा मौलिक हक, सार्वभौमसत्ता, धर्म निरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यापालिका,व्यवस्थापिका जस्ता कतिपय कुराहरू अन्तरिम संविधान, २०६३ कै समान भए तापनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, मौलिक हक र राज्यका नीति तथा दायित्व सम्बन्धमा थप व्यवस्था, तीन तहको राज्य संरचना, चार तहको न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक इजलासको व्यवस्था, स्रोत शक्तिको बाँडफाँड, थप संवैधानिक आयोगहरू आदि नयाँ विशेषताहरु थपिएका छन् । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको वर्तमान संविधान संरचनागत आधारमा हेर्दा निकै ठूलो संविधान देखिन्छ । सीमान्तीकृत वर्गका हक अधिकारको संवोधन गर्न र सबैलाई अपनत्व महसुस गराउन सबैका भावना र चाहना समेट्न खोज्दा पनि वर्तमान संविधान लामो बन्न पुगेको छ । संविधान लामो होस् वा छोटो यसले वर्तमान समस्याको समाधान गरी भविष्यको समृद्धिको रेखा कोर्न सक्यो भने सफल मानिनेछ ।
नेपालको वर्तमान संविधान सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै पक्षको मिश्रित दस्तावेज हो । सिद्धान्ततः असल संविधान लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र कानुनी शासनको जगमा बनेको हुन्छ भने व्यवहारतः यो देशको परिस्थिति र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै विद्यमान समस्याको दिगो समाधानतर्फ उन्मुख हुन्छ । संविधानले सैद्धान्तिक रुपमा संविधानवादका मूल्य र मर्मलाई आत्मसात गरेको हुनुपर्छ र व्यवहारिक रुपमा देशका समस्या समाधान गर्ने सामथ्र्य राख्नु पर्छ । नेपालको वर्तमान संविधानले संविधानवादका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ ।
त्यसो त संविधानवाद के हो ? भन्ने सम्बन्धमा आआफ्नै व्याख्या हुन सक्तछन् । संविधानको भावना र मर्म बमोजिम चल्नु नै संविधानवाद हो भन्नेदेखि संविधानको भावना र मर्मभन्दा पनि अक्षरशः संविधानको पालनामा जोड दिनु चाहिँ संविधानवाद हो भन्ने धारणाहरु छन् । विगतका छ वटा संविधान संविधानवादको मर्म अनुरुप थिए, थिएनन् भन्ने पनि आफ्नै स्वार्थ अनुरुपका व्याख्या छन् । संविधान जीवित रहेसम्म संविधानको गुणगान गाउने र संविधानको मृत्युपश्चात् त्यसका कमीकमजोरी मात्र देखाएर सत्तो सराप गर्दै नयाँ संविधानको वकालत गर्नु नै संविधानवाद हो भन्ने बुझाउने बुजुकहरूको भीड पनि नभएको होइन । आफ्ना आफ्ना स्थार्थमा व्याख्या गर्ने संविधानविदका कारण संविधानवाद जनताका लागि अलौकिक फलको कथा जस्तो छ । अनि संविधानलाई चाहिँ अपव्याख्या गर्दै कुहिरोको काग बनाइएको छ ।
संविधानवादको शाब्दिक अर्थ संविधानको पक्षधर हो । पक्षधरको अर्थ सर्वोच्चता हो । संवैधानिक सर्वोच्चताको स्वीकारोक्ति नै संविधानवाद हो । सरकारका सबै अंग र ती अंगमा आबद्ध व्यक्ति वा संस्थाले संविधानको अधिनमा रही काम गर्नुपर्ने र संविधानभन्दा माथि कोही पनि नरहने अवधारणालाई नै संविधानवाद भनिन्छ । सरकारको असीमित शक्तिमाथि नियन्त्रण गर्दै सीमित सरकारको धारणालाई अंगीकार गरी कानुनी राज्य सञ्चालन गर्ने मान्यता नै संविधानवाद हो । संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, नागरिक हकको सुनिश्चितता, न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, आवधिक निर्वाचन, राजनीतिक स्वतन्त्रता, शक्तिको विकेन्द्रिकरण, आफ्नो सरकार आफैँले छान्ने परिपाटी, मौलिक हकको व्यवस्था र कानुसनी शासन संविधानवादका आधारभूत तत्वहरू हुन् ।
संविधानले अधिकार र शक्ति दिन्छ । अनि संविधानले नै अधिकार र शक्तिमाथि नियन्त्रण पनि गर्दछ । कुनै पनि सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने संविधानले नै हो । अनि सरकारको स्वेच्छाचारितामा अंकुश पनि संविधानले नै लगाउँछ । यो सन्तुलनको अवस्था नै संविधानवाद हो । सरकारले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्छ भनेर त्यसलाई रोक्नकै लागि संविधानवादको जन्म भएको हो । संविधानवादको मूल आधार नै विधिको शासन हो । जहाँ विधिको शासन हुन्छ त्यहाँ मात्र संविधानवादले स्थान पाउँछ । संविधानवादको बहस कागजी व्यवस्थामा भन्दा व्यवहारमा बढी अपेक्षा गरिन्छ ।
सिद्धान्ततः नेपालको वर्तमान संविधानले संविधानवादको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ । व्यवहारिक रुपमा देशका समस्या समाधानतर्फ पनि यो संविधान उन्मुख छ । लामो समयदेखि समाजमा रहेको भेदभावको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माणतर्फ संविधानमा थुप्रै व्यवस्थाहरू छन् । विशेषतः पिछडिएका समुदायको अधिकारलाई रत्तिभर नछुटाउने र सकेसम्म बढीभन्दा बढी अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रयास गर्दा संरचनागत दृष्टिले हेर्दा संविधान अपेक्षाकृत केही लामो र भद्धा पनि देखिन्छ । तथापि यो संविधानलाई अधिकारको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक आँखाले झट्ट हेर्दा उत्कृष्ट संविधान मान्न सकिन्छ । तर दीर्घकालीन रुपमा यसको उत्कृष्टता यसमा भएको व्यवस्थाभन्दा कार्यान्वयनमा बढी भर पर्ने हुन्छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बन्नु आफैँमा गर्वको कुरा हो । नेपालको इतिहासमा वर्तमान संविधान नै जनप्रतिनिधिबाट बनेको पहिलो संविधान हो । संविधान जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्माण हुनु नै आफैँमा संविधानवादको एक पक्ष हो । संविधान कुन प्रक्रियाबाट बन्यो भन्ने कुराले संविधानको गरिमा रहन्छ । जनप्रतिनिधिबाट बनेको संविधान आफैँमा शक्तिशाली हुन्छ भन्ने मान्यता रही आएको छ ।
लोकतन्त्रमा राज्य शक्तिका स्रोत जनता हुन्छन् । जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको शासन नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा सरकारमा पनि जनता नै हुन्छन् । तर जनता र सरकार दुवै कानुनमा बाँधिएका हुन्छन् । लोकतन्त्रमा सरकार मात्र जनताले बनाउने होइन कि संविधान र कानुन पनि जनताले बनाउँछन् । यही कारण राज्यशक्तिको स्रोत जनतालाई भनिएको हो ।
अबको आधुनिक युगमा सरकारको शक्ति सेना वा राज्यको ढुकुटी होइन, सरकारको शक्ति जनता हो । जनताको शक्तिलाई संविधानले स्वीकार गर्नु नै संविधानवाद हो । नेपालको संविधानलाई यावत् दृष्टिले हेर्दा संविधानवादको आत्मसात भएको दस्तावेज हो । यो संविधान सहभागितात्मक, मानवअधिकारमैत्री, सीमान्तीकृत वर्गको उत्थानतर्फ उन्मुख, महिलाहरुलाई प्राथमिकता दिइएको संविधान हो । बढीभन्दा बढी अधिकार संलग्न गर्न खोजिएको यो संविधान आफैँमा अधिकारमुखी संविधान पनि हो ।
