नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको आज एक सय दिन पूरा भएको छ।
नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्दै राजनीतिक राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित असार ३० गते सरकार गठन भएको हो।
सरकार गठनलगत्तै कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले अब एक दिन पनि काम नगरी बस्ने छुट नभएको बताएका थिए। तर, दुई ठूला दलबीचको सहमतिसमेत कार्यान्वयनमा गएको छैन।
गत असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमति अनुसार सरकारले अर्थतन्त्र सुधार, परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधारसँगै नागरिकलाई सेवा प्रवाह र बृहत्तर हितका पक्षमा क्रमिक सुधारका प्रयास गरिरहेको दाबी गरेको छ।
सरकार गठनका बेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए तर त्यो अहिलेसम्म अलपत्र छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुसँग र मन्त्रीहरुले सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि कामको परिणाम भने खासै देखिएको छैन ।
देशका २० भन्दा बढी जिल्ला बाढी, पहिरो र डुबानले अस्तव्यस्त हुँदा पीडितको उद्धारमा सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति कमजोर देखियो। तर पछिल्लो पटक सरकारले विभिन्न ७१ स्थानीय तहलाइ अनुदान दिने निर्णय गरेर केही सकारात्मक कार्य गरेको छ ।
सरकारको एक सय दिन पुग्दै गर्दा विपक्षीले घेराबन्दी थालेका छन्। बिचौलियाको सेवामा तल्लीन हुँदा सरकारले सुशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्म चुकेको आरोप विपक्षीको छ।
