अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा मिलेमतो गरी ३८ करोड अनियमितता गरेको आरोप लागेका तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललगायत १० जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेकालाई धमाधम सफाइ दिने क्रममा बुधबार यस्तो फैसला गरेको हो । भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र एक कम्पनीसहित १० प्रतिवादीले सफाइ पाएका हुन् । अन्य २ जनालाई भने दोषी ठहर गरिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले बुधबार मुख्य सचिव अर्यालसहितलाई सफाइ दिएको हो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठ भने दोषी ठहर भएका हुन् ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ व्यक्ति र १ कम्पनीसहित १२ प्रतिवादीविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा २ जनामात्रै दोषी ठहर भएका हुन्।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार स्टिकर प्रकरणमा मुख्यसचिव अर्यालसहित सहसचिवद्वय रितेश शाक्य र टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रविन्द्र पौडेल, सुरक्षण मुद्रणकै तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, केन्द्रका तत्कालीन परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, स्टिकर छपाइको जिम्मा पाएको कम्पनी प्रिन्टसेल र यसका सञ्चालक केशव शर्मालाई पनि सफाइ दिइएको छ।
