काठमाडौं। प्रभु बैंक लिमिटेडले २३ औं वार्षिक साधारण सभा पुस २९ गते डाकेको छ। साधारण सभाको पूर्वसन्ध्यामा प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष संसाद देवी प्रकाश भट्टचनको सक्रियता निकै बढेको छ। उनले बैंक छोडेर राजनीतिमा लागेको लामो समय भयो । तर उनी अहिले पनि बैंकमा आफ्ना व्यक्ति संचालक नियूक्त गर्न दौडधुप गरिरहेका छन् । उनले बैंक र प्रभु क्यापिटलकै कर्मचारी प्रयोग गरेर खाली प्रोक्सीमा हस्ताक्षर गराउँदै हिंडिरहेका छन्। जबकी प्रोक्सी उठाउने अधिकार उम्मेदवार र सम्बन्धित संस्थाका कम्पनी सचिव बाहेक अरुलाई हुँदैन। सांसद भट्टचनले कम्पनी ऐनविरुद्द गएर बजारमा प्रोक्सी आतंक मच्चाइरहेका छन्। यता बैंकले यो बर्ष पनि आफ्ना लगानीकर्तालाई निराश बनाएको छ । बैंकले लगातार दुई वर्षसम्म लाभांश दिन सकेको छैन।
बैंकले कमाएको भनेको अधिकांश रकम प्रभु ग्रुप र यसका अध्यक्ष सांसद देवी प्रकाश भट्टचनले अपचलन गरेका कर्जाको प्रोभिजन गरेपछि बैंकको नाफा ३ अर्ब बढीले नेगेटिभ छ। तसर्थ बैंकले आगामी वर्ष पनि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न नसक्ने लगभग पक्का छ। जसका कारण बैंकका सेयरधनीहरू झनै आक्रोसित बनेका छन्।
बैंकको साधारण सभामा सेयरधनीहरूको आक्रोश थेग्न नसक्ने देखिए पछि बैंकले आफ्नो आधिकारिक वेवसाईटबाट साधारणसभाको सूचना समेत हटाएको छ। त्यस्तै, बैंकले साधारणसभा प्रयोजनार्थ जारी गरेको आधिकारिक सूचनामा समेत छेडछाड गरेको छ। महिला शेयरधनी रहेको संस्थामा ३३ प्रतिशत महिला संचालक अनिवार्य हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर बैंकले उक्त नियमको समेत उल्लंघन गरेर सूचना जारी गरेको छ।
बैंकको कमजोर वित्तीय अवस्थाको अर्को प्रमुख कारक हुन् सीइओ अशोक शेरचन। उनी नेतृत्वको कार्यकाल निकै असफल मानिएको छ। दुई कार्यकाल भन्दा बढी लामो समय बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा रहँदा समेत उनले बैंकको स्थायित्व, संस्थागत सुशासन, वित्तीय अवस्था सुधार गर्न सकेनन्, उनी पूर्ण रुपमा असफल भएका छन्।
त्यस्तै, बैंकमा शेरचन र प्रशासनिक कमजोरीले वित्तीय प्रदर्शन निरन्तर खस्किँदै गएको छ। यसका अतिरिक्त, सीइओ शेरचनले आँफू निकट भएकै कारण अनुभवहीन कर्मचारी रश्मि पन्तलाई प्रमुख व्यवसाय अधिकृत (Chief Business Officer) को भूमिकामा नियुक्त गरे। जसले गर्दा बैंकको कार्य सम्पादनमा थप असर पुगेको छ। बैंकमा पन्तलाई क्षमता र आवश्यकता भन्दा बढी जिम्मेवारी दिइएको छ। जसका कारण पन्तको प्रमुख जिम्मेवारी ऋण व्यवस्थापनभन्दा पनि बढी ध्यान खरिद र कमिशनमा केन्द्रित भएकाले बैंकको प्राथमिकता गलत दिशामा गइरहेको छ। ऋण व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर हुँदा यसको प्रभावले वित्तीय जोखिम बढेको र ऋण असुली प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट छ। बैंकको २३औं वार्षिक साधारण सभा र यसले चयन गर्ने संचालक समितिको नयाँ नेतृत्वमा पुन: उही पुरानै पात्र दोहोरिने खतरा बढेको छ।
प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष सांसद देवी प्रकाश भट्टचन र प्रभु ग्रुपले बैंकको बोर्डमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न निहित स्वार्थअनुरुप ब्रोकर नम्बर ५८ र ५९ को दुरुपयोग गरेको पाईएको छ। ब्रोकर नम्बर ५८ प्रभु ग्रुपसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ भने ब्रोकर नम्बर ५९ सन्दीप जालानको स्वामित्वमा छ, जो देवी प्रकाश भट्टचन समूहका व्यावसायिक साझेदार हुन्। बिहीबारमात्रै यी दुई ब्रोकरमार्फत ठूलो परिमाणमा सेयर खरिदबिक्री भएको छ। भट्टचनको उक्त गतिविधि शंकास्पद देखिएकाले ती ब्रोकरहरूको गतिविधिबारे अनुसन्धान गर्नका लागि भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सीआईबी (Central Investigation Bureau)मा उजुरी परेको छ।
प्रभु ग्रुपले पाँच जना ब्रोकरलाई १०० करोड रुपैयाँको ऋण उपलब्ध गराई करिब ४० लाख कित्ता सार्वजनिक सेयर खरिद गरी प्रोक्सी संकलन गरेर बैंकको बोर्ड सदस्य नियूक्त सांसद भट्टचन लागिपरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १०० करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाहको प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्पक्ष ढंगले छानविन गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत उजुरी परिसकेको छ।
बैंक संचालक तथा व्यवस्थापकको कमजोर नेतृत्व, व्यक्तिगत स्वार्थले प्रेरित निर्णयहरू र संस्थागत प्राथमिकताको अभावले प्रभु बैंकलाई आर्थिक संकटमा पुर्याएको छ। यी सबै गतिविधिहरूले बैंकको साख गुम्नुका साथै यसले बैंकको दीर्घकालीन अस्तित्वमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। तसर्थ, नियामक निकायहरूले यो किसिमको गैर कानूनी काम कारबाहीको तत्काल छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरुको माग छ। बैंकका सेयरधनीहरूको हित सुरक्षित गर्न र बैंकलाई सही मार्गमा फर्काउन निर्णायक कदम चाल्न समेत बैंकका लगानीकर्ताले आग्रह गरेका छन्।
