बागमती प्रदेश सभामा विधेयक अभावमा प्रदेश सभा कामविहीन भइरहेको समयमा बागमती प्रदेश सरकारले दुई वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले थप दुई वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी तथा सोसरहका अधिकृतहरूलाई प्रदेशका मन्त्रालयको सचिवमा जिम्मेवारी तोक्ने र पदस्थापना गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक एवं तालिम परिषद्को प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा नुवाकोटका शान्ति लामालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले स्वास्थ्य संस्था आशयपत्र सेवा सञ्चालन अनुमति एवं नवीकरण स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड–२०८१, वार्षिक आयोजना छनोट कार्यविधि–२०७८ संशोधन, तालिम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१ र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रिम–२०८१ लाई मन्त्रीपरिषद् अन्तर्गत रहेको समितिमा छलफलका लागि पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
मन्त्री लामिछानेका अनुसार बैठकले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सबलीकरण कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपियाँ निकासा गर्ने र गौतम बुद्ध
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिकालाई १० करोड रुपियाँ अनुदानबापत निकासाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । रङ्गशालाका लागि यसअघि पनि पाँच करोड रुपियाँ निकासा भइसकेको छ ।
बैठकले प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक तर्जुमा गर्न खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरण कार्यक्रिम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०८१ लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सचिवमा पदस्थापना
निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी तथा सोसरहका अधिकृतलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र प्रदेश सरकार मातहतको निर्देशनालयको निर्देशकको जिम्मेवारीसहित पदस्थापना गरिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले सङ्घीय सरकारले पठाएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू डा. सुमित्रा गौतम, रितेशकुमार शाक्य र वीरेन्द्रदेव भारतीलाई प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्ने र पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले सचिवहरू र प्रदेशले ११ औँ तहमा बढुवा गरेको अधिकृत कर्मचारीको मन्त्रालय र कार्यालय तोक्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङलाई दिएको थियो । सङ्घीय सरकारले पठाएका दुई जना, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिव र प्रदेशले ११ औँ तहमा बढुवा गरेका दुई अधिकृत कर्मचारीसहित पाँच जनालाई जिम्मेवारी तोक्नेसहित पदस्थापन गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालयका अनुसार सङ्घीय सरकारले पठाएका डा. सुमित्रा गौतमलाई प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्त सचिवमा र रितेशकुमार शाक्यलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्रदेश सचिवसमेत रहनुभएका केशवराज सुवेदीलाई सचिवमा शाक्यको पदस्थापनसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक दीपेन्द्र सुवेदीलाई संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सचिवमा र प्रदेश सरकारले नै ११ औँ तहमा बढुवा गरेका खुबीराम अधिकारीलाई प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशकको जिम्मेवारीसहित पदस्थापन गरिएको छ ।
