काठमाडौं, पुस- ११ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश-२०७५’ माथि पुनर्विचार गर्न नसकिने जनाएका छन् ।
अध्यादेशमा कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्ने कुनै प्रावधान नराखिएको उनले बताए । बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गरेर अध्यादेश ल्याइएको जनाए ।
सरकारले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएलगत्तै संघीय निजामती सेवा ऐन पेश गरि पारित हुने वित्तिकै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक संघीय प्रादेशिक सेवा ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन पनि ड्राफ्टको रुपमा संघीय संसदमा पेश गर्ने योजना रहको पण्डितले जनाए ।
उनले स्थानीय र प्रदेश तहको विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहको काममा अवरोध आउन नदिन सरकारले कर्मचारी समायोजना अध्यादेश ल्याउनु परेको स्पष्ट पारे । संघमा बसीरहेका कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक त्रास देखिएका कारण सो अध्यादेशमा विरोध भईरहेको उन्ले दावी गरे ।
वृत्ति विकास रोकिने गरी आएको भन्दै कर्मचारीहरुले सो अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन । मन्त्री पण्डितले सो अध्यादेशमाथि देखिएको भ्रम चिर्दै अघि बढने प्रतिवद्धता समेत पण्डितले ब्यक्त गरे ।
