स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थामा ठगीको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिहरूको धरौटीमा रिहा हुने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै सरकारले उच्च अदालत पाटनमा उक्त निवेदन दर्ता गरेको हो ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शंकर खत्रीका अनुसार, सोमबार उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरिएको निवेदनमा आरोपितलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसका अनुसार, लामिछानेसहित अन्य चार जनाले २ माघ र ७ माघमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए । ती व्यक्तिहरूमा पूर्व नेपाल प्रहरी डीआईजी छविलाल जोशी, लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा र सञ्चालक समिति सदस्य कमल लामा पनि सामेल छन् ।
यस प्रकरणमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ठगी भएको दावी गरिएको छ, र ३९ जनालाई संगठित अपराध र ठगीको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । धरौटीमा रिहा भएका चार जना आरोपीलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको हो।
त्यसैगरी, यो प्रकरणमा अन्य आरोपितहरू जस्तै सांसद माया राई, सुजल श्रेष्ठ, मीरा बम्जन लगायतलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । अदालतले यो प्रकरणको अनुसन्धानपछि २१ पुसमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यो विषयमा हाल पूर्वडीआईजी जोशीलाई भने बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश जारी गरिएको छ । हिजो अदालतमा उपस्थित भएका जोशीलाई थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश वसिष्ठ कुमार घिमिरेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको अदालतका स्रस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले बताए ।
अर्कोतर्फ, लामिछाने चितवनमा साहारा ठगी प्रकरणमा पनि एक करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्, र उनलाई पर्साको सानोपाइला सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता गरिने तयारी भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको पुनरावलोकनको निवेदनले यस प्रकरणको कानूनी पेचलाई अझ जटिल बनाएको छ, र आगामी दिनहरूमा यसको परिणाम धेरैको ध्यान आकर्षित गर्ने निश्चित छ ।
