अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गर्ने करिब ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग रोकेपछि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन र जैविक विविधता संरक्षणका प्रयासहरू प्रभावित हुने भएका छन् । अमेरिकी सरकारले संघीयता सुदृढीकरणका लागि छुट्याएको २ करोड डलर र जैविक विविधता संरक्षणका लागि छुट्याइएको १ करोड ९० लाख डलर अर्थात् ५ अर्ब ५३ करोड सहयोग स्थगित गरेको हो ।
यस निर्णयलाई अमेरिकी सरकारको हालैको विदेशी सहायता पुनरावलोकन नीति अनुरूपको कदमका रूपमा हेरिएको छ । नेपाल मात्र नभई अन्य विकासशील देशहरू— कम्बोडिया, बंगलादेश, सर्बिया, र भारतमा समेत अमेरिकी सहायता कटौती गरिएको छ । यी सहायता प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, मानव अधिकार प्रवर्द्धन, र सामाजिक विकासका लागि प्रयोग हुने योजना थियो ।
नेपालमा अमेरिकी सहायता रोकिएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतिहरू थपिने देखिएको छ । संघीयता नयाँ प्रणाली भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । अमेरिकी सहयोग रोकिएपछि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूको बजेट व्यवस्थापन झनै कठिन हुने आँकलन गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त, जैविक विविधता संरक्षणका लागि खर्च हुने ठूलो रकम कटौती हुँदा नेपालका संरक्षित क्षेत्र, वनजंगल, र वन्यजन्तु संरक्षणका कार्यक्रमहरू प्रभावित हुनसक्छन् । नेपाल जैविक विविधताको धनी देश भएकाले यसको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
