नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन कोसिस गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभाबाट सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्।
घिसिङलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका नाममा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले शून्य अंक दिएको विषयमा तीन पार्टीले संसद्मा प्रश्न उठाएका हुन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको कदमको विरोध गरे। पाण्डेले भने, ‘जसले राम्रो काम गरेको छ, विद्युत प्राधिकरणले राम्रो नाफा गरिरहेको छ, त्यसलाई शून्य अंक दिइएको छ। निरन्तर स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा पनि आइरहेको छ, यो आपत्तिजनक छ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले एउटा कुलमानलाई राज्यले लखेटे हजारौं कुलमान लिएर आउने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘राज्यले राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई लखेटिरहेको छ। यस्तै हो भने हामी हजारौं कुलमान लिएर आउँछौं।’
राप्रपाकी सांसद बीना लामाले कुलमानलाई हटाउने सरकारको कोसिसको विरोध गरिन्। उनले भनिन्, ‘यो सरकार गठन भएदेखि नै कुलमानलाई हटाउने भनेर आतंक मच्चाइरहेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य के हो ? राम्रो काम गर्नेले यही नियति भोग्नुपर्ने हो ? घिसिङले बुझाएको प्रतिवेदन नबुझ्ने अनि आफैंले अंक दिने यसको जवाफ माग्छु ।’
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदबाट नहटाउन सरकारलाई चेतावनी दिए।
सांसद शाहीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाए सरकारविरुद्ध सकड र सदनबाट विरोध गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। ‘कुलमान घिसिङलाई हटाउने जुन प्रपञ्च गरिँदै छ, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय हुँदैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ । यदि कुलमान घिसिङलाई हटाइयो भने नेपाललाई अन्धकारतिर धकेलेको भनेर सडक र सदन दुवै ठाउँबाट आवाज उठ्छ,’ सांसद शाहीले भने ।
